ई-केवाईसी में फेल कर्मचारी, छिंदवाड़ा निगमायुक्त ने 30 को थमाया बर्खास्तगी नोटिस

Abhilasha Saksena Chakraborty | May 21, 2025, 14:36 IST

30 get notice in Chhindwara

छिंदवाड़ा नगर निगम में समग्र ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही के कारण 30 सहायक राजस्व निरीक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पहले ही नगर निगम की धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी।

MP News: छिंदवाड़ा नगर निगम के आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने समग्र ई-केवाईसी कार्य में भारी लापरवाही पाए जाने पर कड़ा रुख अपनाया है। निगमायुक्त ने 30 सहायक राजस्व निरीक्षकों को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया है। यह कदम आयुक्त की ओर से जारी चेतावनी का हिस्सा है, जिसमें निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण न होने पर कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का साफ निर्देश दिया गया था।

निगम सभागार में आयोजित बैठक में सभी 48 वार्डों के ई-केवाईसी कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में केवल आठ निरीक्षकों की प्रगति संतोषजनक पाई गई, जबकि बाकी निरीक्षक कार्य में कमी के कारण एक माह का वेतन रोकने की कार्रवाई का सामना कर चुके हैं।

कलेक्टर और निगमायुक्त की नाराजगी

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पहले ही नगर निगम की धीमी प्रगति पर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी। निगमायुक्त चंद्रप्रकाश राय ने लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

आयुक्त ने 30 सहायक राजस्व निरीक्षकों को अगले सात दिनों में 100% ई-केवाईसी कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इनमें राहुल राजपूत, विनोद चेचकर, वीरेंद्र कटारिया सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं।

निलंबन और समग्र आईडी पोर्टल से हटाने के आदेश

निगमायुक्त ने न केवल लापरवाह नियमित कर्मचारियों को निलंबन नोटिस जारी किए हैं, बल्कि शहर में निवास न करने वाले, मृतक या विवाह के बाद स्थानांतरित नागरिकों की सूची तैयार कर समग्र आईडी पोर्टल से हटाने के भी निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

ई-केवाईसी का महत्व (Importance of E-KYC)

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए समग्र ई-केवाईसी अनिवार्य है। सामाजिक पेंशन, आय प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति, शैक्षणिक प्रवेश आदि सेवाओं के लिए समग्र आईडी का आधार से सत्यापन जरूरी होता है। ई-केवाईसी न होने पर नागरिक कई सरकारी लाभों से वंचित रह सकते हैं।

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निर्देशों की अनदेखी

नगर निगम में बैक डोर भर्ती विवाद के बाद महापौर ने सभी विभागीय कर्मचारियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। हाल ही में वेतन न मिलने पर हुई कर्मचारियों की हड़ताल में यह मुद्दा भी उठाया गया था कि कुछ कर्मचारी घर बैठे वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

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