लाड़ली बहना योजना की 22वीं किस्त मिलेगी आज, 1.27 करोड़ महिलाओं को मिलेंगे पैसे

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से जुड़ी एक खुशखबरी सामने आई है। योजना की 22वीं किस्त 8 मार्च, शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जारी की जाएगी। इसके तहत मध्य प्रदेश की 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1250 रुपए भेजे जाएंगे। यह राशि निर्धारित तिथि से पहले, विशेष अवसरों के तहत जारी की जा रही है। आमतौर पर योजना की किस्त हर माह की 10 तारीख को जारी होती है, लेकिन खास अवसरों पर राज्य सरकार इसे समय से पहले भेजने की पहल करती है।

यह योजना महिला दिवस और होली के अवसर पर विशेष रूप से जारी की जा रही है। राज्य सरकार ने पहले भी महाशिवरात्रि, चैत्र नवरात्रि और गुड़ी पड़वा जैसे त्योहारों के चलते समय से पहले किस्त जारी की थी। इससे पहले, मार्च 2023 में महाशिवरात्रि के कारण 10वीं किस्त, और अप्रैल-मई 2023 में 11वीं एवं 12वीं किस्तें जारी की गई थीं। अब इसी कड़ी में 8 मार्च को महिला दिवस और 14 मार्च को होली के कारण सरकार ने 22वीं किस्त को पहले ही जारी करने का निर्णय लिया है।



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जनवरी 2023 से फरवरी 2025 तक इस योजना की कुल 21 किस्तों का वितरण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, अगस्त 2023 और 2024 में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी महिलाओं के खातों में भेजी गई। इस प्रकार, योजना से महिलाओं को बेहतर आर्थिक मदद मिल रही है और वे अपने घरों की जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभा पा रही हैं।

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लाड़ली बहना योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी विवाहित महिलाएं पात्र हैं। इस योजना में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। आवेदन करने वाली महिला का परिवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए और उसकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, महिला के परिवार में सरकारी कर्मचारी, ट्रैक्टर या चारपहिया वाहन नहीं होना चाहिए। यदि महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से 1250 रुपए से कम प्राप्त कर रही है, तो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा।

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लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि उनकी जीवनशैली में सुधार हो सके। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह मिलने थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। अब इस योजना से महिलाएं सालाना 15,000 रुपए प्राप्त करती हैं।