एमपी में मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना पर बीजेपी-कांग्रेस में छिड़ी जंग

मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना और युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करना था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया, जिसके तहत 9,390 जन सेवा मित्रों की नियुक्ति की गई थी। इस योजना के अंतर्गत ये मित्र घर-घर जाकर नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे थे।

किन-किन मुद्दों ने तूल पकड़ा? 

मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना को लेकर घमासान मच गया है। कांग्रेस का आरोप है कि यह योजना केवल चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई थी और चुनाव जीतने के बाद इसे बंद कर दिया गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पर कड़ा विरोध जताया।

इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि सरकार ने योजना बंद नहीं की, बल्कि कुछ योजनाओं के नाम और स्वरूप में बदलाव किया है। उनका यह भी दावा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास हो रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा।

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मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना का भविष्य 

मध्य प्रदेश सरकार ने वादा किया है कि अगले पांच वर्षों में राज्य में ढाई लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को नौकरी देने के लिए और अधिक अवसर प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के साथ-साथ सरकार युवाओं के लिए कई अन्य योजनाओं पर भी काम कर रही है। इन प्रयासों से सरकार का लक्ष्य युवा बेरोजगारी को कम करना और राज्य के विकास में योगदान देना है।

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मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना के लक्ष्य

यह योजना युवा बेरोजगारों को एक स्थिर आय देने के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत 8,000 रुपए प्रति माह के भुगतान का वादा किया गया था।

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5 प्वाइंट्स में समझे मामला

✅ यह योजना 15 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। 

✅ योजना का लक्ष्य बेरोजगार युवाओं को स्थिर आय प्रदान करना था। इसके तहत जन सेवा मित्रों को 8,000 रुपए प्रति माह का भुगतान किया गया।

✅ बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस योजना को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह योजना सिर्फ चुनावी फायदे के लिए शुरू की गई थी।

✅ मध्य प्रदेश सरकार ने अगले पांच वर्षों में ढाई लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां करने का वादा किया है। इसका उद्देश्य युवाओं को अधिक नौकरी के अवसर प्रदान करना है।

✅ सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए अन्य योजनाओं पर भी काम कर रही है।