खजुराहो में CM मोहन यादव ने बताया मध्य प्रदेश में निवेश, रोजगार और अगले 3 साल का रोडमैप

Khajuraho. खजुराहो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उद्योग, निवेश और एमएसएमई विभागों की विस्तृत समीक्षा की। स्थित महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में विभागों ने दो वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। सीएम ने योजनाओं के तेज और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

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महिलाओं को रोजगार और सुरक्षा देना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को रोजगार और सामाजिक सुरक्षा देना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में औद्योगिक नीति एमपी और निवेश प्रोत्साहन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति भी दी गई है।

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दो साल की प्रमुख उपलब्धियां

पिछले दो वर्षों में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर Ease of Doing Business में सुधार किया है। सरकार ने उद्योग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 नई नीतियां लागू की हैं। साथ ही, महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी है।

निवेश और रोजगार में वृद्धि

राज्य ने 2.48 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए भूमि आवंटन पूरा किया है। जिससे 2.85 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। 327 एमएसएमई इकाइयों और वृहद इकाइयों में उत्पादन शुरू हुआ है और 40,516 रोजगार सृजित हुए हैं। इसके अलावा 18,685 करोड़ रुपए के 43 प्रोजेक्ट्स को कस्टमाइज्ड पैकेज स्वीकृत किए गए, जिससे 21,835 नई नौकरियां मिलीं।

एमएसएमई पंजीकरण में 31% की वृद्धि

सीएम ने एमएसएमई पंजीकरण में 31% की वृद्धि का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में छोटे उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को एमएसएमई से जोड़ने का आह्वान किया।

निवेश केंद्रों का विकास और वित्तीय सहायता

राज्य में बड़े पैमाने पर नए निवेश आए हैं। इसके तहत 4,065 इकाइयों को ₹2,780 करोड़ की वित्तीय सहायता दी गई। सीएम ने बताया कि 2019 से लंबित प्रोत्साहन भुगतान को पूरा करना ऐतिहासिक कदम रहा।

स्टार्टअप और विनिर्माण क्षेत्र का विकास

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 4.51 लाख विनिर्माण उद्यम सक्रिय हैं, जबकि 6,340 स्टार्टअप और 3,023 महिला-स्टार्टअप भी काम कर रहे हैं। राज्य को विनिर्माण क्षेत्र में ₹39,600 करोड़ का निवेश मिला है।

नीतिगत सुधार और डिजिटल सिस्टम

एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए नई नीतियां लागू की गई हैं। साथ ही, विभाग ने कई प्रक्रियाओं को फेसलेस ऑनलाइन किया है, जिससे कारोबार में आसानी हुई है।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

राज्य में 1,240 औद्योगिक भूखंड उद्यमियों को आवंटित किए गए हैं। साथ ही, 13 औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण पूरा किया गया है और 14 नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है।

युवाओं को उद्यमिता का समर्थन

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 15,838 युवाओं को लाभ मिला है। इस योजना में ₹1,087 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।

GIS 2025 का असर और निवेश संवर्धन

GIS 2025 में 2,279 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें 21,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इनमें से 729 प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है और 5,075 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश हो चुका है।

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आगामी विकास योजनाएं

सीएम ने बताया कि 21 दिसंबर को भोपाल मेट्रो सहित कई बड़े प्रोजेक्ट जनता को मिलेंगे। 13 और 14 दिसंबर को भोपाल और इंदौर में प्रमुख कार्यक्रम होंगे। 25 दिसंबर को दो लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन प्रस्तावित है।

कृषि आधारित उद्योगों पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले वर्ष कृषि आधारित उद्योगों, किसानों की आय वृद्धि और सिंचाई विस्तार के लिए नई योजनाएं बनाई जाएंगी।