CM की प्राथमिकताओं पर अमल, सीएस अनुराग जैन करेंगे रिव्यू

BHOPAL. सीएम मोहन यादव की प्राथमिकताओं पर समीक्षा 31 दिसंबर को होगी। यह समीक्षा मुख्य सचिव अनुराग जैन करेंगे। बैठक का उद्देश्य नीतिगत निर्देशों की प्रगति परखना है।

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मुख्य सचिव अनुराग जैन बुधवार सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर-कलेक्टरों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान पिछली कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के निर्देशों पर अमल की विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी।

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पुलिस और कानून-व्यवस्था पर नजर

पिछली समीक्षा में निर्देश दिए गए थे कि थानों में एफआईआर दर्ज न होने की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अधीक्षकों की जवाबदेही तय की गई थी। अब यह देखा जाएगा कि इन निर्देशों पर कितना काम हुआ।

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सड़क हादसों पर ब्रेक लगाने की तैयारी

मुख्य सचिव ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को गंभीर मुद्दा बताया था। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा सड़क हादसे और मौतें इसी वर्ग में होती हैं। जिलों में हेलमेट पहनना अनिवार्य करने और इसके लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे। इस पर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट एसपी बैठक में प्रस्तुत करेंगे। समीक्षा बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना भी मौजूद रहेंगे।

खेती से लेकर स्वास्थ्य तक

कलेक्टर अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि जिलों में खाद और बीज की उपलब्धता की समस्या कितनी हल हुई। साथ ही यह स्पष्ट होगा कि स्वास्थ्य और पोषण समितियों की मासिक बैठकें नियमित हुईं या नहीं।

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मरीज सुविधाओं की समीक्षा

जिला चिकित्सालय और अन्य शासकीय अस्पतालों के निरीक्षण की जवाबदेही तय है। रोगी कल्याण से जुड़ी सुविधाओं में सुधार के लिए उठाए गए कदमों पर विशेष ध्यान रहेगा।

प्रदेश के हर स्कूल में कम से कम एक कक्षा को स्मार्ट क्लास बनाने के लक्ष्य की समीक्षा होगी। यह देखा जाएगा कि जिलों ने इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए।

शहरी विकास और योजनाओं की हकीकत

पट्टा वितरण, अवैध कॉलोनियों का प्रबंधन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और वायु गुणवत्ता सुधार पर प्रगति रिपोर्ट मांगी जाएगी। सरकार इन योजनाओं को कागजों तक सीमित नहीं रखना चाहती।

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बैंकिंग, रोजगार और स्वरोजगार पर भी नजर

यह भी परखा जाएगा कि बैंकर्स की मासिक और त्रैमासिक बैठकें समय पर हुईं या नहीं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना समेत अन्य स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा होगी।

ग्रामीण विकास और राजस्व प्रशासन की स्थिति

वृंदावन ग्राम योजना और नर्मदा परिक्रमा पथ के कार्यों में आई तेजी या सुस्ती पर रिपोर्ट ली जाएगी। कलेक्टर और एसडीएम बताएंगे कि रोस्टर के अनुसार तहसीलों का निरीक्षण हुआ या नहीं। वे मासिक राजस्व समीक्षा और नक्शा दुरुस्ती की स्थिति भी बताएंगे।

कुल मिलाकर संदेश साफ है

सरकार अब सिर्फ निर्देश नहीं दे रही, बल्कि उनकी सख्त निगरानी भी कर रही है। 31 दिसंबर की समीक्षा बैठक प्रशासनिक जवाबदेही और परिणाम आधारित शासन का अहम कदम है।