विदेश दौरे पर सीएम, 21 जनवरी को सीएस अनुराग जैन लेंगे प्रशासन की अहम बैठक

Ramanand Tiwari | Jan 17, 2026, 22:36 IST
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CS Anurag Jain
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एमपी के सीएम मोहन यादव 18 से 23 जनवरी तक विदेश दौरे पर रहेंगे। 21 जनवरी को मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होगी।

News in Short

  • मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव 18 जनवरी से 23 जनवरी तक विदेशी यात्रा पर जा रहे हैं।
  • मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश की प्रशासनिक कमान पूरी तरह सक्रिय रहेगी।
  • मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।
  • इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री के पिछले वर्ष दिए गए निर्देशों की सख्त समीक्षा करना है।
  • बैठक में प्रदेशभर के कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे।

News in Detail

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 जनवरी से विदेशी यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उनका यह दौरा 23 जनवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में प्रदेश की प्रशासनिक कमान पूरी तरह सक्रिय मोड में रहेगी।

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21 जनवरी को होगी कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस

सीएस अनुराग जैन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11 बजे मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल में होगी।

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सीएम के पुराने निर्देशों पर होगी सख्त समीक्षा

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पिछले वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों की समीक्षा करना है। कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए गए निर्देशों की क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी। अधिकारियों से कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट तलब की जाएगी।

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तीन बार टली बैठक, अब तय तारीख

गौरतलब है कि यह अहम कॉन्फ्रेंस इससे पहले 31 दिसंबर, 5 जनवरी और 12 जनवरी को प्रस्तावित थी। लेकिन किसी न किसी कारण से टलती रही। अब 21 जनवरी को इसे अंतिम रूप से आयोजित किया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे जिलों के अधिकारी

मंत्रालय स्तर पर होने वाली इस बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं, प्रदेश भर के कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल होंगे।

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प्रशासनिक कसावट पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के बीच यह बैठक सरकार की प्रशासनिक कसावट और जवाबदेही को दर्शाती है। संकेत साफ हैं कि निर्देशों के पालन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



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