मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से, 18 को पेश होगा बजट

• मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक, कुल अवधि 19 दिन
• सिर्फ 12 दिन विधानसभा की बैठकें होंगी
• 18 फरवरी को बजट पेश होने की संभावना
• 4 मार्च होली, अगले दिन भी सदन बैठेगा
• 2026-27 का बजट, आकार बढ़ने के संकेत

BHOPAL. मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार आगामी 18 फरवरी को अपना तीसरा बजट पेश करेगी। बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगा। 19 दिवसीय इस सत्र के दौरान सिर्फ 12 दिन विधानसभा चलेगी। बीते साल सिर्फ 9 बैठकों में बजट सत्र पूरा हो गया था।

मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के नौवें सत्र की अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई। बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में प्रस्तुत करेगी।माना जा रहा है कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा आगामी 18 फरवरी को बजट पेश कर सकते हैं।

सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। माना जा रहा है कि अभिभाषण पर दो दिन चर्चा के बाद तीसरे दिन यानी 18 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है। दरअसल,19 फरवरी से रमजान की शुरुआत होगी।

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अधिसूचना के मुताबिक, बजट सत्र की बैठकें 21 एवं 22 फरवरी को छोड़कर 16 से 27 फरवरी तक लगातार रखी गईं हैं। इस तरह,फरवरी में दस तो मार्च में सिर्फ दो बैठकें 5 व 6 मार्च को होंगी। 4 मार्च को होली है। इसके दूसरे दिन ही सत्र की बैठक होने से इस बात की संभावना भी अधिक है कि सत्र का कामकाज फरवरी में ही पूरा कर लिया जाए।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव सरकार का यह तीसरा बजट होगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बीते साल यानी 2025—26 के लिए 4.21 लाख करोड़ का बजट पेश किया था। सरकार के तीसरे साल में वर्ष 2047 को लक्ष्य कर बनाई गई योजनाओं के मान से इस बार बजट का आकार और अधिक बढ़ने के संकेत हैं। इसमें प्रदेश के विकास से जुड़े अहम क्षेत्र, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।

अधिसूचना में लिखित सवालों के लिए भी विभागवार ​तिथियां तय की गई हैं। मसलन,पहले चक्र में शामिल खेल विभाग से जुड़े सवाल 20 जनवरी तक ऑफ लाइन व 19 जनवरी तक ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। इसी तरह, अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 4 फरवरी तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 5 फरवरी तक दी जा सकेंगी। जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण,सूचनाएं देने की शुरुआत 10 फरवरी से होगी।

बीते दो दशक में बजट सत्रों की अवधि लगातार कम होती गई। बीते कुछ सत्रों की ही बात करें तो वर्ष 2015 में शिवराज सरकार के दौरान बजट सत्र की अवधि 24 दिन थी। इस दौरान केवल सात बैठकें हुईं।

साल 2024 में मोहन सरकार के पहले बजट सत्र की अवधि 14 दिन की रही, लेकिन महज पांच बैठकें हुईं। इनमें सरकारी काम-काज निपटाने के साथ बजट भी पारित हो गया। इसी तरह,बीते साल दूसरा बजट सत्र 10 मार्च से 24 मार्च तक बुलाया गया। इसमें भी सिर्फ 9 बैठकें हुईं।

सबसे बड़ा बजट सत्र दिग्विजय सिंह शासनकाल में वर्ष 1999 में बुलाया गया। यह 52 दिन चला और 31 बैठकें हुईं। यह एक फरवरी से 24 मार्च तक चला। इसे मप्र विधानसभा के इतिहास का सबसे बड़ा बजट सत्र माना गया।

इसी तरह दिग्विजय शासनकाल में ही वर्ष 2001 में तीन माह का बजट सत्र बुलाया गया। जो 12 जनवरी से 28 मार्च तक चला। तीन महीनों वाले 76 दिवसीय इस सत्र में कुल 25 बैठकें ही हुईं। इस नाते 1999 के 52 दिवसीय सत्र में हुई 31 बैठकों वाले सत्र का अलग इतिहास बना।

वर्ष: 1999

अवधि: लगभग 52 दिन

बैठकें: 31

यह सत्र मप्र विधानसभा के इतिहास का सबसे लंबा बजट सत्र माना जाता है।

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