पीएससी राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 की तारीख बढ़ाने की मांग पर आज फैसला

संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी) राज्य सेवा परीक्षा 2023 की मेंस की तारीख आगे बढ़ाने की मांग पर गुरुवार यानि आज अंतिम फैसला लेगा। इस मामले में द सूत्र को आयोग के उच्च स्तर से पुष्टि कर दी गई है। इसमें सहानुभूति विचार किया जाएगा। आयोग एक बार फिर देखेगा कि आगे क्या कोई विंडो बनती है या नहीं, यदि तारीख आगे बढ़ाई जाती है तो आगे के परीक्षा शेड्यूल पर किस तरह और कितना असर पड़ता है। यह भी देखना है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता भी मार्च पहले सप्ताह में संभावित है, ऐसे में फिर नई तारीख क्या हो सकेगी। तारीख बढ़ाएंगे या नहीं इस पर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, यह सभी स्थिति मीटिंग के बाद भी देर शाम तक साफ हो सकेगी। 

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इधर उम्मीदवारों की यह मांग 90 दिन तो दें

उधर आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों का कहना है कि पहले आयोग ने ही कहा था कि रिजल्ट के बाद 90 दिन दिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो केवल 53 दिन ही मिल रहे हैं तो हमें कम से कम 90 दिन तो दिए जाएं। राज्य सेवा परीक्षा 2023 प्री 17 दिसंबर को हुई और रिजल्ट 18 जनवरी को आया और अब इतने लंबे-चौड़े मेंस के कोर्स की मेंसे 11 मार्च से शुरू की जा रही है। 

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90 दिन यादि अप्रैल में जाएगी परीक्षा, तब लोकसभा के चलते संभव नहीं

90 दिन को यदि देखा जाए तो फिर परीक्षा अप्रैल माह में जाएगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव के नजरिए से अप्रैल सबसे व्यस्ता होगा, संभावना तो यही है कि इसी माह में मप्र में लोकसभा के लिए मतदान होगा, उधर मिड मई तक विंडो नहीं होगी क्योंकि मई में काउंटिंग होगी। यानि अप्रैल और मई में मेंस होना मुश्किल है, फिर यह मामला जून माह तक ही जाएगा। संभावना तो अभी यही है कि 28 अप्रैल को हो रही प्री 2024 भी कहीं चुनाव तारीख में नहीं उलझ जाए। फिर एक साथ आयोग को कई परीक्षाओं की तारीखों को समायोजित करना होगा। समस्या यह भी है कि साल 2024 से आयोग ने सिलेबस में बदलाव कर दिया है, यानि पुराने सिलेबस से 2023 अंतिम परीक्षा है। ऐसे में इन परीक्षाओं के बीच 

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उचित गेप भी रखना जरूरी होगा। 

उधर आयोग के पास तारीख नहीं बढ़ाने को लेकर भी संदेश साथ ही आयोग के पास कई उम्मीदवारों के संदेश पहुंचे हैं, जिसमें तारीख नहीं बढाने की मांग की गई है। इसलिए आयोग उन सभी बातों को भी देख रहा है। उधर आयोग को लगातार शिकायत मिल रही है कि उम्मीदवारों की आड़ में कुछ कोचिंग संचालकों भी अपने हित साध रहे हैं। यही संचालक लगातार उम्मीदवारों से राशि एकत्र कर कोर्ट में केस लगवाते हैं।

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