निगम-मंडल और आयोगों में नियुक्ति को लेकर दिल्ली से रास्ता साफ, लिस्ट में इन दिग्गजों के नाम
मध्य प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पूर्व संगठन मंत्रियों, मंत्रियों और अन्य प्रमुख नेताओं के नाम शामिल हैं। इसको लेकर दिल्ली से हरी झंडी मिल गई है।
मध्य प्रदेश में सरकार के गठन के बाद से निगम-मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार किया जा रहा था। वहीं अब इसको लेकर दिल्ली से भी हरी झंडी मिल गई है और जल्द ही इन नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। विभिन्न निगमों, मंडलों, प्राधिकरणों और आयोगों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में नामों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है।
राजनीतिक नियुक्तियों के लिए तैयार सूची
नौकरी के इस दौर में नामों की सूची में पुराने संगठन मंत्रियों, पूर्व विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख नाम जैसे पूर्व मंत्री रामनिवास रावत, अरविंद भदौरिया, उमाशंकर गुप्ता, अंचल सोनकर और पूर्व संगठन मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण नेताओं के नाम हैं। इन नियुक्तियों से पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
बुधवार (23 जुलाई) को मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमारिया और सदस्य के रूप में मौसम बिसेन की नियुक्ति से इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही, राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के दो दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है। नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की बैठक के बाद इन नामों को अंतिम रूप दिया गया।
MP में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर अपडेट पर एक नजर...
दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद मध्य प्रदेश में निगम-मंडल और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने वाली है।
पूर्व मंत्री, संगठन मंत्री, और वरिष्ठ नेताओं के नाम सूची में शामिल हैं, जैसे रामनिवास रावत, अरविंद भदौरिया और उमाशंकर गुप्ता।
23 जुलाई को मप्र पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नई नियुक्तियों के साथ प्रक्रिया की शुरुआत हुई।
इन नियुक्तियों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है।
इन नियुक्तियों से सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन तेजी से होगा और पार्टी में जोश और उत्साह का माहौल बनेगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, इन नियुक्तियों के बाद संगठन में रिक्त पदों को भरने के लिए नए लोगों को जिम्मेदारियों से जोड़ा जाएगा। राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही निगम-मंडल, प्राधिकरण, आयोग और अन्य जनभागीदारी समितियों में भी एल्डरमैन के पद पर नियुक्तियां की जाएंगी।
लंबे समय से हो रहा था नियुक्तियों का इंतजार
यह ध्यान देने योग्य है कि दिसंबर 2023 में सरकार के गठन के बाद से विभिन्न निगम और मंडलों के अध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों को हटा दिया गया था। इसके बाद इन पदों पर अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को नियुक्त किया गया था।
राजनीतिक नियुक्तियों की प्रक्रिया
राजनीतिक नियुक्तियां समाज के विभिन्न वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यह न केवल सरकार के कार्यों में सहयोग प्रदान करती हैं, बल्कि संगठन को भी एक मजबूत दिशा देती हैं। ऐसे में इन नियुक्तियों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है।
मुख्य उद्देश्य यह है कि राज्य में विकास कार्यों को गति दी जा सके और सरकारी योजनाओं को हर स्तर तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने और उन्हें सशक्त बनाने का कार्य भी इन नियुक्तियों से जुड़ा हुआ है।
निगम-मंडल और आयोगों के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद
इन पदों पर नियुक्ति से पहले विभिन्न निगम-मंडल और आयोगों के लिए नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चयन प्रक्रिया पर भी चर्चा की जाएगी। खासकर, जिन विभागों में अब तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, उन विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई नियुक्तियों का प्रभाव
इन नियुक्तियों के बाद मध्य प्रदेश में सरकारी योजनाओं की कार्यान्वयन में तेजी आएगी। साथ ही पार्टी में उत्साह और जोश की लहर भी दौड़ेगी, जिससे चुनावी मैदान में भी मजबूती से कदम रखा जा सकेगा। यह नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति और अधिक वफादार बना सकती हैं।
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