सुप्रीम कोर्ट पर दिग्विजय की टिप्पणी, कार्रवाई के लिए पुष्यमित्र ने लिखा पत्र

Sanjay Gupta | Updated:
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महापौर इंदौर ने एसजी को लिखा पत्र
महापौर इंदौर ने एसजी को लिखा पत्र

मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अपनी टिप्पणी को लेकर विवादों में आ गए हैं। महापौर इंदौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस कराने की मांग की है।

Indore: राज्यसभा के लिए कांग्रेस की प्रत्याक्षी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन फार्म रद्द होने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई। इस मामले में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह विवादों में आ गए हैं। उन्होंने गुरूवार को इस मामले में विवादित टिप्पणी की। इस पर महापौर इंदौर व पूर्व एएजी पुष्यमित्र भार्गव ने उन पर आपराधिक अवमानना केस की मांग की है। इसके लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखा है।

यह बोले थे दिग्विजय सिंह

पूर्व सीएम गुरुवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि चोरी हुई है तो सभी शामिल है। राज्य, केंद्र भी, चुनाव आयोग भी मुझे कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी। जब कोर्ट को मालूम था कि चार बजे बाद याचिका का मतलब नहीं रहेगा तो फिर कल (शुक्रवार) की तारीख क्यों लगाई। यह मिली-जुली चोरी है। मीनाक्षी पर कोई आपराधिक केस नहीं है।

महापौर ने पत्र में यह की मांग

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सिंह की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए अवमानना करार दिया है। साथ ही कहा है कि यह राजनीतिक मतभेद के परे का मामला है, क्योेंकि इससे संवैधानिकं संस्थाओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो इससे और बढ़ावा मिलेगा। इसलिए सिंह पर अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत आपराधिक अवमानना कार्रवाई होना चाहिए।



महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यह दी प्रतिक्रिया

इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिंह के बयान पर कहा कि एक पूर्व सीएम का इस तरह से सर्वोच्च संस्था के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करना बेहद दुखद है। वह खुद अपने उम्मीदवार का फार्म सही नहीं भरवा सके। केस था तो इसकी एक लाइन जानकारी देने में क्या हर्ज था। उनके पास इतने विद्वान वकील है, लेकिन वह दो दिन तक सोते रहे।

अब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की यह अवमानना है। उन पर अवमानना लगना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा से उन पर केस दर्ज करे, नहीं तो हम उन पर केस कराएंगे। वह लगातार संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं और पाकिस्तान का संविधान ही पसंद है।

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