बकायादारों के खिलाफ बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, 750 कनेक्शन काटे, 78 लाख वसूले

Raj Singh | Mar 07, 2025, 08:27 IST

BIJALI

बिजली कंपनी ने बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, जिसमें 750 घरों के कनेक्शन काटे गए और 78 लाख रुपए की वसूली की गई। विरोध भी बढ़ रहा है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली कंपनी ने नए एमडी (MD) के नेतृत्व में बकायादारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार ( 6 मार्च ) को कई इलाकों में कार्रवाई की गई। पुराने शहर में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। भानपुर में 78 हजार रुपए का बकाया होने पर एक दुकान कुर्क कर ली गई। इसके अलावा, चांदबड़ में एक शादी हॉल का कनेक्शन काटा गया।

750 घरों के कनेक्शन काटे गए

बैरागढ़ (Bairagarh), भानपुर (Bhanpur), करोंद (Karonde), नवाब कॉलोनी (Nawab Colony), बाजपेई नगर (Bajpai Nagar), शाहजहानाबाद (Shahjahanabad), काजी कैंप (Qazi Camp), ऐशबाग (Aishbagh) और जहांगीराबाद (Jahangirabad) जैसे इलाकों में कुल 750 घरों के बिजली कनेक्शन काटे गए। इस कार्रवाई के दौरान 78 लाख रुपए की वसूली भी की गई। बिजली विभाग ने 900 से ज्यादा नोटिस भी बकायादारों को भेजे।

ये भी खबर पढ़ें... बिजली कंपनी के 2573 सरकारी पदों की परीक्षा 20 मार्च से, ऑनलाइन जमा होंगे फॉर्म

विरोध में घेराव, आरोप की झड़ी

बकाया बिलों की वसूली के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। गुरुवार को चांदबड़ (Chandbad) जोन के दफ्तर का घेराव किया गया। कांग्रेस (Congress) नेता मनोज शुक्ला (Manoj Shukla) के नेतृत्व में लोगों ने बिजली दफ्तर का घेराव करते हुए नारेबाजी की। इनका आरोप था कि बिजली कंपनी मनमानी रीडिंग के आधार पर बिल दे रही है। उनका कहना था कि बिल नहीं भरने पर जुर्माना लगाया जा रहा है और गरीब परिवारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

स्मार्ट मीटर की परतें खुली, गड़बड़ी का आरोप

मनोज शुक्ला ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग स्मार्ट मीटर (Smart Meter) के नाम पर पुराने मीटर निकाल रहा है। फिर, इन मीटरों में गड़बड़ी बताकर वसूली की जा रही है। उनका कहना था कि इस तरह की अनियमितताओं के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ रहा है और विभाग को जवाबदेह ठहराना होगा।

ये भी खबर पढ़ें... बिजली कंपनी को 4500 करोड़ का घाटा... उपभोक्ताओं को पड़ेगा भारी

बिजली विभाग का रुख

बिजली विभाग ने साफ किया है कि उनकी कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत है। विभाग ने बताया कि यह कदम बकायादारों को जिम्मेदार ठहराने और बिजली चोरी को रोकने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, इन उपायों से वसूली में तेजी आएगी और विभाग को नुकसान नहीं होगा।