जबलपुर नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ EOW ने दर्ज किया भ्रष्टाचार का मामला

मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने एक गंभीर मामला पंजीबद्ध किया है। यह मामला तब सामने आया जब नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कचरा परिवहन के दौरान वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई। अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार करके लाखों रुपए का भुगतान किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।

नगर निगम ने वार्ड नंबर 08 में कचरा परिवहन के लिए 14,70,228 रुपए का बिल प्रस्तुत किया था, जिसमें 6.04 लाख रुपए का भुगतान करने की अनुशंसा की गई थी। लेकिन, अधिकारियों ने एक कूटरचित नोटशीट तैयार कर 13.17 लाख रुपए का भुगतान नेताजी सुभाष चंद्र बोस सफाई कामगार सहकारी समिति रानीताल को कर दिया। यह फर्जी नोटशीट के के दुबे के हस्ताक्षरों के साथ तैयार की गई थी, जिसमें धोखाधड़ी पाई गई थी।

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ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नोटशीट पर किए गए हस्ताक्षर फर्जी थे, जो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जांच के बाद स्पष्ट हुए। जांच में यह पाया गया कि आरोपीगण ने धोखाधड़ी कर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से 8.20 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त किया।

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इस मामले में तीन प्रमुख आरोपियों के नाम सामने आए हैं जिसमें विनोद श्रीवास्तव, अनिल जैन, और हेमंत करसा है। इन तीनों पर फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

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ईओडब्ल्यू ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज किया है। अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई एक स्पष्ट संदेश भेजती है कि सरकारी योजनाओं और वित्तीय प्रक्रियाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितताएं या भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। इससे अन्य सरकारी अधिकारियों के लिए भी एक चेतावनी है कि यदि वे इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उन्हें कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।