इंदौर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, श्रीराम मंदिर की 25 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त

Vishwanath Singh | Jul 31, 2025, 18:44 IST

Sourabh866

अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई तहसील जूनी इंदौर के ग्राम भानगढ़ में स्थित खसरा नंबर 59 की भूमि पर की गई, जो कि श्रीराम शासकीय मंदिर के नाम पर दर्ज है।

इंदौर में जिला प्रशासन ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीराम शासकीय मंदिर की करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह कार्रवाई इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में की गई, जिसमें कुल 1.307 हेक्टेयर भूमि पर से अतिक्रमण हटाया गया। प्रशासन के अनुसार, इस भूमि की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 25 करोड़ रुपये है।

मंदिरों की जमीन लगातार जिला प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं के चंगुल से छुड़ाई जा रही है। हाल ही में 150 करोड़ की श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर की जमीन को भी कलेक्टर सिंह ने आदेश जारी कर सरकारी घोषित किया और 11 वर्ग विशेष के लोगों के नाम हुए नामांतरण को रद्द कर जमीन पर कब्जा लिया। इसी तरह लगातार अन्य धर्मस्थलों की जमीन को लेकर भी स्वामित्व और कब्जा जांचा जा रहा है।

यहां की गई कार्रवाई

अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई तहसील जूनी इंदौर के ग्राम भानगढ़ में स्थित खसरा नंबर 59 की भूमि पर की गई, जो कि श्रीराम शासकीय मंदिर के नाम पर दर्ज है। यह भूमि लंबे समय से अवैध कब्जे की चपेट में थी। जब इस संबंध में शिकायत सामने आई, तब कलेक्टर ने इसकी तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दिए।

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ऐसे हुई पूरी कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी प्रदीप सोनी और तहसीलदार प्रीति भिसे ने राजस्व रिकॉर्ड की जाँच कर अतिक्रमण की पुष्टि की। इसके बाद आज नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटाया।

प्रशासन की उपस्थिति और कब्जा वापस

कार्रवाई के दौरान नगर निगम, तहसील और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी रही। कब्जा हटाने के बाद प्रशासन ने उस शासकीय भूमि को अपने अधीन लेकर वहाँ तार फेंसिंग करवाई और भूमि पर "श्रीराम शासकीय मंदिर" का सूचना बोर्ड भी लगाया।

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शासन का उद्देश्य: शासकीय भूमि की सुरक्षा

प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है शासकीय और धार्मिक संस्थाओं की संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कर उन्हें संरक्षित करना। इस कार्रवाई को इसी दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

अतिक्रमण हटाने की मुहिम जारी

इंदौर जिले में यह पहली कार्रवाई नहीं है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में बीते कुछ समय से शासकीय संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान तेज गति से चल रहा है। प्रशासन लगातार ऐसी अवैध गतिविधियों पर नजर रखे हुए है और आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

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