Synopsis: मध्यप्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये 19 फरवरी तक चलेगा। मप्र के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अंतिरम बजट पेश करेंगे।
हरदा पटाखा फैक्ट्री का मालिक राजेश अग्रवाल राजगढ़ में गिरफ्तार
मोहन यादव सरकार पहला बजट करेगी पेश
- बजट सत्र के लिए विधायकों ने 2303 सवाल पूछे हैं।
इसमें 1163 तारांकित और 1140 अतारांकित कैटेगरी में शामिल किए गए हैं।
पूरे सत्र के दौरान 233 ध्यानाकर्षण के प्रस्ताव आएंगे।
एक दिन में औसतन 288 सवालों के जवाब आएंगे।
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हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष
माना जा रहा है कि हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर विपक्ष के विधायक सत्ता पक्ष को घेर सकते हैं। बजट सत्र के पहले मंगलवार को पीसीसी में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को घेरने को लेकर रणनीति बनाई। बता दें, हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में मुख्य आरोपी पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों दिल्ली भागने की फिराक में थे, लेकिन राजगढ़ जिले में सारंगपुर हाईवे पर पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया। दोनों को हरदा लाया जा रहा है।
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- राज्यपाल ने 48 पेज के अभिभाषण में 59 पाइंट में प्रदेश की नई सरकार यानी मोहन सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पड़े। इसके बाद सदन से चले गए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभांवित किया गया है। देश में जहां कही भी श्रीराम और श्रीकृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 724 किलोमीटर लंबी 10000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है।
विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए अंकसूची एवं उपाधियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार पर फोकस करते हुए महाविद्यालयों में बाजार की जरूरतों के आधार पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं।
मध्यप्रदेश में 4 ग्लोबल पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में करीब 7 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना शुरू की जाएगी।
- राज्यपाल ने 48 पेज के अभिभाषण में 59 पाइंट में प्रदेश की नई सरकार यानी मोहन सरकार की योजनाएं और उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने भाषण के कुछ अंश पड़े। इसके बाद सदन से चले गए।
विकसित भारत संकल्प यात्रा में करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों को लाभांवित किया गया है। देश में जहां कही भी श्रीराम और श्रीकृष्ण के कदम पड़े हैं, उन स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। 724 किलोमीटर लंबी 10000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली है।
विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं के लिए अंकसूची एवं उपाधियों को डिजीलॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू की जा रही है। युवाओं के कौशल विकास एवं रोजगार पर फोकस करते हुए महाविद्यालयों में बाजार की जरूरतों के आधार पर सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स शुरू किए गए हैं।
मध्यप्रदेश में 4 ग्लोबल पार्क विकसित किए जा रहे हैं।
फ्यूचर जॉब स्किल कोर्सेज में करीब 7 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिलाए जाने की योजना शुरू की जाएगी।
राज्यपाल ने अपने भाषण में मोहन सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और योजनाओं की तारीफ की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि हमारी सरकार राम वन गमन पत्र के क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तीर्थ का विकास करेगी। तीर्थ स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें पीतांबरा पीठ महेश्वर चित्रकूट जैसे तीर्थ शामिल हैं। राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होते ही कांग्रेस ने नारेबाजी शुरू की।
विधानसभा का बजट सत्र क्या होता है?
विधानसभा का बजट सत्र एक महत्वपूर्ण बैठक होती है, जिसमें राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट पेश करती है। यह सत्र आमतौर पर दो चरणों में आयोजित किया जाता है:
पहला चरण:
- इस चरण में, राज्यपाल विधानसभा में अपना अभिभाषण देते हैं, जिसमें वे सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं का उल्लेख करते हैं।
इसके बाद, विधानसभा सदस्य (विधायक) राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं।
इस चर्चा के दौरान, विधायक सरकार की नीतियों और योजनाओं पर अपनी राय व्यक्त करते हैं।
दूसरा चरण:
- इस चरण में, वित्त मंत्री आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का बजट पेश करते हैं।
बजट में, सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए धन आवंटित करती है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढांचा, आदि।
बजट पेश होने के बाद, विधायक बजट पर चर्चा करते हैं और उसपर अपनी राय व्यक्त करते हैं।
इस चर्चा के बाद, बजट को विधानसभा में पारित किया जाता है।
विधानसभा के बजट सत्र का महत्व:
- विधानसभा का बजट सत्र सरकार के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए धन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
यह सत्र विधायकों को सरकार की नीतियों और योजनाओं पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
यह सत्र सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी है:
- विधानसभा का बजट सत्र आमतौर पर फरवरी या मार्च में आयोजित किया जाता है।
सत्र की अवधि राज्य के अनुसार भिन्न होती है, लेकिन यह आमतौर पर 15-20 दिनों की होती है।
विधानसभा का बजट सत्र जनता के लिए खुला होता है, और लोग सत्र की कार्यवाही को देख सकते हैं।
By Jitendra Shrivastava
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