कांग्रेस का आरोप गौमांस पर GST में छूट पर बीजेपी का पलटवार, MP में गौ हत्या ही बैन

कांग्रेस भाजपा विवाद: मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा पर गौ मांस पर जीएसटी छूट देने का आरोप लगाया, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने गौ मांस के निर्यात पर जीएसटी शून्य कर दिया है।

पटवारी का कहना था कि इस कदम से सरकार गौमांस को बढ़ावा दे रही है, जबकि कांग्रेस गौमांस के खिलाफ आंदोलन की धमकी दे रही है। पटवारी ने यह भी मांग की कि गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाए, जिससे राज्य में गौ माता की पूजा और सम्मान बढ़े।

भाजपा का पलटवार: जीएसटी काउंसिल का विषय 

इस आरोप का जवाब भाजपा ने दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध है।

खंडेलवाल ने कांग्रेस का आरोप राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल में यह विषय केंद्र और राज्य सरकारों का है, और इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केरल में कांग्रेस नेता गौ मांस की वकालत करते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में गौमांस पर प्रतिबंध  है। जीतू पटवारी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं वही जाने।’

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पशुपालन राज्यमंत्री का बयान: 'गौ हत्या प्रतिबंधित है'

पशुपालन राज्यमंत्री लखन पटेल ने भी कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए गौ मांस पर जीएसटी शून्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

पटेल ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना है और यह एक झूठा आरोप है, जो केवल राजनीति के लिए लगाया जा रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को गुमराह करने वाली राजनीति से जोड़ते हुए कहा कि यह वही स्थिति है जब कोई उद्योग नहीं है, फिर भी कांग्रेस यह कह रही है कि जीएसटी शून्य है।

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जीएसटी काउंसिल का महत्व

जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल भारत सरकार का एक संगठन है, जो टैक्स दरों को निर्धारित करता है। इस काउंसिल में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, जिनमें कांग्रेस भी है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का इस विषय से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह राष्ट्रीय और अंतरराज्यीय मामला है, जिसे काउंसिल में विचार किया जाता है।

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कांग्रेस की राजनीति और BJP का जवाब

राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह चुनावी मुद्दों को तूल देने के लिए झूठे आरोप लगाती है। वहीं भाजपा ने कहा कि चुनाव आयोग और राज्य सरकारों के बीच की प्रक्रियाओं को इस तरह से तूल नहीं दिया जाना चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए थे।