एमपी के सरकारी स्कूलों की बदलेगी तस्वीर, सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान

• मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार किया है।
• बिना भवन चल रहे सांदीपनि और शासकीय स्कूलों को प्राथमिकता से नए भवन मिलेंगे।
• इसके साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति डिजिटल तरीके से दर्ज होगी।
• स्कूलों में सुविधाओं के साथ अनुशासन पर भी ध्यान रहेगा।
• मिड-डे मील की गुणवत्ता की भी नियमित निगरानी होगी।

बता दें कि प्रदेश में कई सरकारी स्कूल अभी भी अपने भवन के बिना चल रहे हैं। कुछ स्कूल दूसरे स्कूलों के कमरों में संचालित हो रहे हैं। इससे पढ़ाई का माहौल प्रभावित होता है।

बच्चों को बैठने, पानी पीने और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं में भी दिक्कत आती है। इसी वजह से राज्य सरकार ने एक ठोस रणनीति बनाई है।

इस योजना का मकसद सिर्फ भवन बनाना नहीं है। सरकार शिक्षा के स्तर में भी सुधार चाहती है। इसलिए भवन निर्माण के साथ-साथ पढ़ाई की गुणवत्ता और अनुशासन पर भी काम होगा।

सबसे पहले उन स्कूलों को चुना जाएगा जिनका खुद का भवन नहीं है। सांदीपनि स्कूल और शासकीय स्कूल इस सूची में सबसे ऊपर रहेंगे। इन स्कूलों को सर्वसुविधायुक्त नए भवन दिए जाएंगे। इसका सीधा फायदा उन बच्चों को मिलेगा जो अभी असुविधा में पढ़ रहे हैं।

नई योजना में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को गंभीरता से लिया गया है। कक्षाओं में शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति का डिजिटल आकलन होगा।

इसका मकसद शिक्षकों की गैरहाजिरी रोकना है। इससे कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी।

स्कूल भवनों की मरम्मत और रंगाई-पुताई कराई जाएगी। पीने के साफ पानी की व्यवस्था होगी। नए ब्लैक बोर्ड लगाए जाएंगे। छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग क्रियाशील शौचालय बनाए जाएंगे।

शिक्षा अधिकारी नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेंगे। पठन-पाठन का स्तर इसी तरह जांचा जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जरिए सोशल ऑडिट भी कराया जाएगा। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी।

खराब मौसम और बारिश के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा के इंतजाम होंगे। स्कूल परिसर में बिना अनुमति वीडियो बनाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अन्य अनावश्यक गतिविधियां भी नहीं होने दी जाएंगी। इससे स्कूलों में अनुशासन बना रहेगा।

मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता पर सीधी निगरानी रखी जाएगी। शिकायत मिलने पर तुरंत सुधार किया जाएगा। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, वहां अतिरिक्त कक्षाएं बनाई जाएंगी।

इस योजना के लागू होने से सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। बच्चों को बेहतर भवन और सुविधाएं मिलेंगी। शिक्षकों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

हालांकि योजना कितनी असरदार साबित होगी, यह इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।

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