मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में स्मार्ट सिटी के बाद ग्रीन फील्ड सिटी बसाने का बड़ा प्लान तैयार किया है। इस योजना से न केवल लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि उद्योगों को इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी लाभ मिलेगा। ग्रीन फील्ड शहरों में आधुनिक सुविधाओं की भरमार होगी, जैसे रोड, पानी, बिजली, रेलवे लाइन, अस्पताल, स्कूल, सोलर सिस्टम और ग्रीनरी।
हर सुविधा से लैस होगा ग्रीन फील्ड शहर
मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत ग्रीन फील्ड शहरों में सभी बुनियादी जरुरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन शहरों में सड़क, पानी, बिजली, रेलवे कनेक्टिविटी, अस्पताल, स्कूल, सोलर पावर सिस्टम और ग्रीनरी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इन शहरों को बसाने के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, जो इन शहरों के विकास के लिए जरूरी परमिशन और अनुमति को आसानी से हासिल कर सकेगी।
राज्य सरकार के 50 हजार करोड़ रुपए होंगे
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन फील्ड शहरों के विकास के लिए करीब 50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। इस परियोजना के तहत, पुरानी और नई सिटीज के बीच बेहतर रोड कनेक्टिविटी के लिए फोरलेन रोड बनाई जाएंगी। इसके साथ ही इन शहरों में किसानों, निवेशकों और सरकार के सहयोग से विकास होगा, जो न केवल शहरों का निर्माण करेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इन शहरों में सोलर सिस्टम, कवर्ड कॉलोनी, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया, बाजार, मॉल, स्कूल, अस्पताल और मनोरंजन जैसी सुविधाएं मौजूद होंगी।
नई सिटीज कहां कहां बनेंगी
मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन फील्ड शहरों के निर्माण के लिए रतलाम और पीथमपुर समेत कई जिलों को चुना है। ये शहर इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, सीहोर जिले के पास भी एक नया ग्रीन फील्ड शहर विकसित किया जाएगा। सीहोर में शुगर मिल की जमीन की उपलब्धता और मंडीदीप और अब्दुल्लागंज के बीच, साथ ही जबलपुर और कटनी के बीच भी एक-एक नया शहर बसाने का प्लान है।
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5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा
इन ग्रीन फील्ड शहरों के निर्माण से करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इन नए शहरों में रोजगार के अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में भी सुधार होगा। इन शहरों का विकास न केवल स्थानीय समुदायों को लाभ पहुंचाएगा बल्कि पूरे प्रदेश के विकास को गति प्रदान करेगा।
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