GST 2.0 से खुश नहीं सभी कारोबारी, उद्योगपति, सुधार की मांग, वित्त राज्यमंत्री बोले GST 3.0 पर भी विचार

INDORE. नवरात्रि पर्व से जीएसटी 2.0 लागू हुआ है, जिसमें कई जरूरी वस्तुओं से टैक्स की दरों को काफी कम किया गया है, साथ ही टैक्स स्लैब भी कम की गई है। लेकिन अभी भी इन सुधारों से सभी कारोबारी, उद्योगपति खुश नहीं है। इसमें कई संगठन अलग-अलग मांग कर रहे हैं। 

इंदौर में उठी बात GST 3.0 भी लाया जाए

इंदौर में सोमवार को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ विविध व्यापारिक, औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक हुई। इसमें जीएसटी के फायदे बताने के लिए आयोजन था लेकिन इसमें संगठनों ने इसमें रह गई खामियों को गिना दिया। इस पर आखिर में वित्त राज्यमंत्री चौधरी ने कहा कि सभी शिकायतों पर काम होगा, यह बातें हमारे संज्ञान में आई है और जरूरत होने पर जीएसटी 3.0 भी आएगा। 

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यह बताई गई समस्याएं

होटल एसोसिएशन की ओर से सुमित सूरी ने कहा कि 7500 से कम रूम रेंट वाले में जीएसटी 5 फीसदी कर दिया है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट का नुकसान होगा।

दिनेश गुप्ता ने कहा कि नोटबुक पर जीएसटी जीरो कर दिया है लेकिन कागज पर 18 फीसदी जीएसटी है। ऐसे में आईटीसी की समस्या आएगी।

कनफेक्शनरी कारोबारी दीपा मेहता ने कहा कि उत्पाद पर जीएसटी घटा दिया है लेकिन कच्चे माल पर अधिक है। ऐसे में उपभोक्ता को लाभ मिलना मुश्किल है।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर अमित कासलीवाल ने कहा कि इसमें टैक्स कम होने से काफी लाभ होगा लेकिन सेस के साढ़े चार हजार करोड़ रुपए सरकार के पास अटके हैं, वह रिलीज नहीं हुए।

एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री मप्र के योगेश मेहता ने कहा कि स्क्रैप मैटल उद्योगों का कच्चा माल है, लेकिन इसमें फर्जी बिलिंग से काफी परेशानी है।

दवा उद्योग ने भी चिंता जताई और हिमांशु शाह ने कहा कि दवा पर जीएसटी कम किया लेकिन कच्चे माल पर टैक्स 18 फीसदी है।

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मंत्री बोले हर बता पर होगा विचार

आयोजन में मंत्री के साथ ही सांसद शंकर लालवानी, सीमा शुल्क बोर्ड के सुरजीत भुजबल, चीफ कमिशनर सीजीएसटी संदीप पुरी, कमिशनर प्रतुल तिवारी व अन्य मौजूद थे। मंत्री चौधरी ने कहा कि इंदौर की सभी बातों पर विचार होगा। किसी भी सुझाव को हल्के में नहीं लिया जाएगा और इस पर काम किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नए सुधार से राजस्व में 8-9 फीसदी का असर होगा, लेकिन खरीदारी बढ़ने से यह पूरा हो सकेगा। सांसद ने कहा कि पहले सरकार तक पहुंचने में लोगों की एड़िया घिस जाती थी लेकिन अब सरकार,मंत्री खुद जनता के पास आ रहे हैं और उनकी बात सुनकर काम भी कर रहे हैं।

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