बिल्डर्स के मीडिया के साथ एक्सपो और विज्ञापन देख GST विभाग मार रहा छापा, 20 दिन में 12 करोड़ रुपए भरवाए

Sanjay Gupta | Jun 30, 2024, 13:53 IST

STYLESHEET THESOOTR - 2024-06-30T133246.464

जून महीने में इन्होंने जमकर मीडिया ग्रुप के साथ एक्सपो किए और अपने स्तर पर भी प्लाट बिक्री मेले लगाए। साथ ही लगातार अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इन सभी से यह बिल्डर्स विभाग की नजरों में आ गए।

INDORE. स्टेट GST विभाग की एंटी एवेजन विंग एक महीने से भारी सक्रिय है। 20 दिन में कई बिल्डर्स के यहां टीम पहुंच गई है और 12 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि जमा करा चुकी है। बिल्डर्स पर गाज गिरने वजह क्या है? दरअसल यह बिल्डर्स ने खुद अपनी मुसीबत बढ़ाई है। जून महीने में इन्होंने जमकर मीडिया ग्रुप के साथ एक्सपो किए और अपने स्तर पर भी प्लाट बिक्री मेले लगाए। साथ ही लगातार अखबारों में बड़े-बड़े विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इन सभी से यह बिल्डर्स विभाग की नजरों में आ गए।

ये खबर भी पढ़िए...इंदौर लसूडिया पुलिस का शर्मनाक काम, चालान में आरोपी ही बदल दिए, डीसीपी विश्वकर्मा, टीआई सोनी सहित 8 पुलिसकर्मियों पर केस के आदेश

इस तरह विभाग ने जुटाई जानकारी

विभाग अपने डेटा बेस रिकार्ड से सभी के रिटर्न की जांच करता रहता है। इसमें पता चलता है कि कौन से करदाता कब-कब रिटर्न फाइल कर रहा है और कितना टैक्स भर रहा है। विभाग ने जब इनके एक्सपो और लगातार आ रहे बड़े विज्ञापन पर नजर डालने के बाद लिस्ट बनाई और इन बिल्डर्स के जीएसटी को देखा तो पाया कि जिस हिसाब से यह काम कर रहे हैं, वैसा टैक्स नहीं भरा जा रहा है। इसके बाद जीएसटी विभाग ने लिस्ट बनाकर इन सभी के यहां दबिश देना शुरू किया और इसमें भारी मात्रा में कच्ची चिट्‌ठी पर सौदे होना पाया।

ये खबर भी पढ़िए...कथावाचक कुमार स्वामी का विवादित बयान, भगवान श्रीकृष्ण को बताया चरित्रहीन, सिंहस्थ प्रवेश में नो एंट्री

इन बिल्डर्स यहां हो चुकी कार्रवाई

स्टेट जीएसटी विभाग ( State GST Department ) ने गुरूवार को इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद और ग्वालियर में रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे। इनमें से सात कारोबारी इंदौर के हैं। इन सभी कारोबारियों से अब तक 7 करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। अभी यह राशि और बढ़ सकती है। इंदौर में श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर ( स्कीम 140 ), वाइब्रेंट देवकॉन ( गीता भवन ), सार्थक एस्टेट डेवपलर्स ( राऊ ), बीसीएम हाईट्स की तीन कंपनियों, एम चुघ ग्रुप, सुनील अग्रवाल एण्ड एसोसिएट्स और मोनार्क डेवपलर्स के ठिकानों पर टीमों ने छानबीन की गई। इसके पहले विभाग ने लाभम ग्रुप, साहिल, एमआर इंडिया, नरीमन पाइंट, ओएस्टर, झंवेरी पर भी कार्रवाई कर पांच करोड़ रुपए भरवाए थे।

ये खबर भी पढ़िए...इंदौर में 1.5 सेमी बारिश से नगर निगम बिल घोटाले पर लगी मुहर, एक दिन में 500 चेंबर ढक्कन लगते, 5 किमी लाइन बिछती तो यह नहीं होता

ये खबर भी पढ़िए...कांग्रेस ने नगर निगम घोटाले पर किया प्रदर्शन, पूर्व मंत्री वर्मा बोले- घोटालेबाजों का हम मुंह काला करेंगे