नेताओं के जन्मदिन पर होर्डिंग लगाने पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बिना अनुमति कैसे लग जाते हैं
Sourabh Bhatnagar | Updated:
ग्वालियर में अवैध होर्डिंग पर हाईकोर्ट सख्त
ग्वालियर हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग और यूनिपोल पर नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने 15 दिन में सभी अवैध होर्डिंग हटाने का अल्टीमेटम दिया। साथ ही मिलीभगत करने वाले अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश भी दिए।
समझें क्या है पूरा मामला
- ग्वालियर में 150 से ज्यादा अवैध होर्डिंग और यूनिपोल लगे हैं।
- नगर निगम ग्वालियर ने खुद कोर्ट में यह बात स्वीकार की।
- हाईकोर्ट ने 15 दिन में सब हटाने का अल्टीमेटम दिया।
- ट्रैफिक सिग्नल छिपाने वाले होर्डिंग पहले हटाने के आदेश हैं।
- मिलीभगत करने वाले अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
नगर निगम को हाईकोर्ट की फटकार
दरअसल, शहर में धड़ल्ले से लगाए जा रहे अवैध Hoardingsके खिलाफ एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation) दायर हुई थी। इसी पर सुनवाई के दौरान ग्वालियर नगर निगम ने 10 बिंदुओं पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में निगम ने खुद माना कि शहर में इस वक्त 150 से ज्यादा अवैध होर्डिंग और यूनिपोल लगे हुए हैं। निगम ने कहा कि उनकी टीम धीरे-धीरे कार्रवाई कर रही है।
15 दिन का सख्त अल्टीमेटम
कोर्ट ने एक और जरूरी बात कही। जो होर्डिंग ट्रैफिक सिग्नलों को छिपा रहे हैं और वाहन चालकों का ध्यान भटका रहे हैं, उन्हें सबसे पहले और प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए। ऐसे होर्डिंग सड़क हादसों की बड़ी वजह बन रहे हैं।
दोषी अफसरों पर भी गाज
याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल
शहर की सूरत और सुरक्षा दोनों दांव पर
अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद नगर निगम कितनी तेजी से काम करता है। रसूखदार नेताओं और लापरवाह अफसरों पर कब और कैसे कार्रवाई होती है, यह भी सबकी नजर में रहेगा।
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