ग्वालियर हाईकोर्ट ने जीवाजी विश्वविद्यालय के फर्जी कॉलेजों की जांच के दिए आदेश

ग्वालियर हाईकोर्ट (Gwalior High Court) ने जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) से संबद्ध सभी कॉलेजों की अनियमितताओं की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के बाद जीवाजी विश्वविद्यालय के करीब 200 फर्जी कॉलेजों (Fake Colleges) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुरार निवासी डॉ. अरुण शर्मा की जनहित याचिका पर हुई सुनवाई में यह खुलासा हुआ कि इन कॉलेजों ने फर्जी डिग्रियां बांटी हैं और छात्रवृत्ति घोटाले में भी लिप्त हैं। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू (EOW) को सौंपी गई है।

झुंडपुरा कॉलेज का मामला 

हाईकोर्ट में झुंडपुरा कॉलेज के मामले में हुई सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि जीवाजी विश्वविद्यालय ने धारा 52 (Section 52) लागू की है और आरोपित कुलगुरु को बर्खास्त कर दिया है। इसके बाद एक नया कुलगुरु नियुक्त किया गया है। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने कोर्ट को बताया कि ईओडब्ल्यू केवल झुंडपुरा के एक कॉलेज की जांच कर रहा है, जबकि इस तरह के 200 कॉलेज और भी हैं, जो फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं और घोटाले में शामिल हैं।

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सभी कॉलेजों की जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ईओडब्ल्यू को निर्देश दिया कि झुंडपुरा कॉलेज की तरह ही सभी कॉलेजों की जांच की जाए और आरोपितों के खिलाफ जल्द से जल्द आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाएं। जीवाजी विश्वविद्यालय भी इस जांच में पूरी मदद करेगा।

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फर्जी कॉलेजों के संचालन का खुलासा

डॉ. अरुण शर्मा ने याचिका में बताया कि झुंडपुरा के शिवशक्ति कॉलेज का नाम जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस कॉलेज के प्राचार्य पद के लिए कोई साक्षात्कार नहीं दिया। इसके साथ ही यह कॉलेज कागजों पर ही संचालित है, और न तो इसका कोई भवन है, न ही स्टाफ। डॉ. शर्मा ने यह भी कहा कि शिव शक्ति कॉलेज का कोई अस्तित्व झुंडपुरा या मुरैना में नहीं है, यह केवल कागजों में ही चलता है। छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता और यह कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त है।

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फर्जी कॉलेजों की सूची

इस मामले में यह भी सामने आया कि ग्वालियर चंबल संभाग में 200 से अधिक फर्जी कॉलेज संचालित हैं, जो शासन से प्राप्त करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति का घोटाला कर रहे हैं और लाखों छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट रहे हैं।

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हाईकोर्ट का कड़ा रुख

हाईकोर्ट ने इस गंभीर मामले में जल्द कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने कहा कि इस तरह की अनियमितताओं और धोखाधड़ी से छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, और इससे निपटने के लिए कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।