बंद करो 70,80,90% वेतन की नौटंकी, प्रोबेशन में कम वेतन देना गलत, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
Neel Tiwari | Updated:
प्रोबेशन में कम वेतन देना गलत
हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने प्रोबेशन के दौरान कर्मचारियों को केवल 70%, 80% और 90% वेतन देने की शर्त को लेकर बड़ा आदेश दिया है। जस्टिस विशाल धगत ने पुराने फैसले का हवाला दिया। देरी के आधार पर लाभ नहीं रोका जा सकता।
समझें क्या है पूरा मामला...
- कर्मचारियों ने प्रोबेशन वेतन व्यवस्था को चुनौती दी।
- वेतन 70 80 और 90 प्रतिशत मिलता था।
- पुराने निगम कर्मचारी फैसले का लाभ मिलेगा।
- याचिका में देरी राहत की बाधा नहीं बनी।
- आवेदन पर 60 दिन में निर्णय होगा।
कर्मचारियों को फिर मिली राहत
जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने कहा। डिवीजन बेंच इस मुद्दे पर फैसला दे चुकी है। समान परिस्थितियों वाले कर्मचारियों को राहत मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट पहुंचने में देरी राहत रोकने का आधार नहीं है।
नियुक्ति आदेश की शर्त को दी गई थी चुनौती
क्या कहा राज्य सरकार ने
60 दिन में फैसला करने के निर्देश
क्या था डिवीजन बेंच का बड़ा फैसला?
हाईकोर्ट ने बताया, क्यों टिक नहीं सका यह नियम
कोर्ट ने माना कि एक ही प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों के बीच केवल नियुक्ति के माध्यम के आधार पर वेतन में अंतर करना न्यायसंगत नहीं है। इसी आधार पर अब जबलपुर बेंच ने भी कर्मचारियों को उसी फैसले का लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया है
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