हनी सिंह पर इंदौर हाईकोर्ट का ऑर्डर, पहले टैक्स जमा करें

इंदौर में सिंगर हनी सिंह के शो को लेकर उपजा विवाद अभी तक शांत होता नजर नहीं आ रहा है। हनी सिंह नगर निगम को मनोरंजन टैक्स जमा नहीं करने पर अभी तक अपना साउंड सिस्टम जमा करवा चुके हैं। इसके बाद अब हाईकोर्ट से भी उन पर गाज गिर गई है। कोर्ट ने शो के आयोजको को टैक्स के रूप में 5–5 लाख रुपए जमा करने के आदेश भी दिए हैं। 

निगम की कार्रवाई को सही माना

हाई कोर्ट ने इंदौर ने नगर निगम की साउंड सिस्टम जब्त करने की कार्रवाई को सही माना है। इसके अलावा हनी सिंह कॉन्सर्ट केस में आयोजकों को 5-5 लाख रुपए निगम को जमा करने के लिए भी कहा है। साथ ही अगले एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट भी पेश करने का कहा है। 

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 तीनों आयोजक पहुंचे थे कोर्ट

हनी सिंह का कंसर्ट इंदौर में तीन कंपनियों ने मिलकर आयोजित किया था। इनके साउंड सिस्टम को जब नगर निगम ने जब्त किया और 50 लाख रुपए टैक्स जमा कराने का कहा तो आयोजकों ने कमाई कम होने का बहाना बनाया था। इसके बाद वे अपना पक्ष लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि नगर निगम ने सही कार्रवाई की है। इस पर आयोजक पहले नगर निगम को टैक्स के रूप में 5–5 लाख रूपए इंदौर नगर पालिक निगम को सशर्त जमा करे।

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 आयोजक बताएं कब तक देंगे टैक्स

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि आयोजकों को निगम को अंडरटेकिंग देना होगी कि वे कब तक टैक्स जमा करेंगे। इसके बाद ही उन्हें अपना सामान मिल पाएगा। वहीं, आयोजक एक सप्ताह में कार्यक्रम की ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करें। ताकि कार्यक्रम के द्वारा की गई आय का पता लग सके। 

1 करोड़ का साउंड सिस्टम कर रखा है जब्त

इंदौर में 8 मार्च 2025 को हुए हनी सिंह के लाइव कंसर्ट पर नगर निगम के अफसरों ने आयोजन स्थल से साउंड सिस्टम व एलईडी को जब्त कर लिया था। प्रभारी अपर आयुक्त अग्रवाल ने बताया कि आयोजन के अगले दिन जब सुबह वे आयोजन स्थल पर सामान जब्त करने पहुंची तो आयोजकों ने उन्हें सफाई देते हुए कहा कि शो से इतनी कमाई नहीं हुई है जितनी निगम ने वसूली निकाली है। इस पर अग्रवाल का कहना था कि आयोजक हमेंं अपने सीए की रिपोर्ट पेश कर दें। उससे अगर हम संतुष्ट हुए तो हम सामान वापस कर देंगे। इसके बाद अग्रवाल ने ट्रक में सामान लोड करवाया और उसे लेकर आ गईं।

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80 लाख के ही टिकिट बिकना बताया था

शो से पहले जब आयोजकों और निगम अफसरों की बैठक हुई थी तो निगम ने 50 लाख रुपए का नोटिस दिया था। इस पर आयोजकों ने कहा कि हमने फ्री पास काफी बांटे हैं। वहीं, टिकिट बिक्री से आय केवल 80 लाख रुपए की हुई है। ऐसे में 10 प्रतिशत टैक्स 8 लाख रुपए ही बनता है और वह हम भर चुके हैं। 

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