केंद्र का बड़ा फैसला: IAS-IPS-IFS अफसरों को अब कोर्ट केस लड़ने मिलेगा पैसा

• आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कोर्ट केस में मदद मिलेगी।
• केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजे हैं।
• सरकारी काम से जुड़े मामलों में ही यह सहायता मिलेगी।
• रिटायर्ड अफसरों को भी यही कानूनी सुविधा दी जाएगी।
• जरूरत पड़ने पर सरकार ब्याज-मुक्त एडवांस राशि भी देगी।

आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कैडर के अफसरों के लिए एक अहम राहत भरी खबर है। अब अपनी ड्यूटी निभाते समय अगर कोई अफसर कोर्ट-कचहरी के मामले में फंसता है, तो उसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। सरकार खुद उसकी कानूनी और वित्तीय मदद करेगी। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय यानी डीओपीटी ने इसे लेकर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है।

डीओपीटी ने 15 जून 2026 को यह पत्र जारी किया था। पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा के अफसरों को कानूनी सहायता देने वाले नियमों का पालन किया जाए।

डेढ़ महीने पहले आए इस निर्देश पर अब मध्यप्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग एक्शन में आ गया है। डीओपीटी का कहना है कि हाल के समय में कई मामलों में सरकारी सहायता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए पुराने नियमों को दोबारा स्पष्ट किया गया है।

यह सहायता सिर्फ सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में ही मिलेगी। यदि किसी अफसर के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों की वजह से मुकदमा दर्ज होता है, तो सरकार उसका बचाव करा सकती है। शर्त यह है कि सरकार को लगे कि यह बचाव जनहित में है।

यदि कोई निजी व्यक्ति अफसर के सरकारी कामकाज को लेकर मामला दर्ज करता है, तो भी सरकार मदद कर सकती है। अगर कोई अफसर अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए खुद अदालत जाता है, तो सरकार उसे ब्याज-मुक्त एडवांस राशि दे सकती है। हालांकि सिर्फ मुकदमा जीतने से पूरा खर्च अपने आप वापस नहीं मिलेगा।

यदि मामला अफसर के निजी काम या निजी विवाद से जुड़ा है, तो उसे यह सुविधा नहीं मिलेगी। जिन मुकदमों का सरकारी कामकाज से कोई संबंध नहीं है, उनमें भी सहायता नहीं दी जाएगी। ऐसे निजी मामलों में खर्च की भरपाई या कानूनी मदद आमतौर पर नहीं मिलती। यह शर्त साफ तौर पर तय की गई है, ताकि सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल न हो।

डीओपीटी ने साफ किया है कि 20 जनवरी 1977 के आदेश के अनुसार रिटायर्ड अफसरों को भी वही कानूनी सहायता मिलेगी, जो कार्यरत अफसरों को मिलती है। हालांकि भविष्य निधि से एडवांस राशि लेने का प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। यह छूट इसलिए दी गई है ताकि रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी काम से जुड़े मामलों में अफसर असुरक्षित न महसूस करें।

जरूरत पड़ने पर सरकार मुकदमे के खर्च के लिए ब्याज-मुक्त एडवांस राशि दे सकती है। इसके लिए अफसर को तय प्रारूप में एक बॉन्ड भरना होगा। यदि बाद में खर्च की भरपाई स्वीकृत होती है, तो पहले दी गई एडवांस राशि का समायोजन कर दिया जाएगा। रिटायर्ड अफसरों के लिए भी तय शर्तों के साथ यही वित्तीय सहायता की व्यवस्था रहेगी।

अगर मामला संविधान के अनुच्छेद 320(3) के तहत आता है और कानूनी खर्च की भरपाई का सवाल उठता है, तो जरूरत पड़ने पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी से सलाह ली जाएगी। हर मामले में संबंधित मंत्रालय या विभाग पूरी परिस्थिति की जांच करेगा। जरूरत पड़ने पर वित्त मंत्रालय और विधि मंत्रालय से भी परामर्श लिया जा सकेगा।

केंद्र के निर्देश में यह भी साफ किया गया है कि कोई भी रिटायर्ड अफसर एक समय में तीन से ज्यादा मामलों में सहायता नहीं दे सकेगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के तीन साल बाद कोई भी सेवानिवृत्त अफसर किसी अन्य अफसर की विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में मदद नहीं कर सकेगा। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

अफसरों के लिए यह सुविधा प्रशासनिक कामकाज को निडर होकर करने में मदद करेगी। कई बार ईमानदार फैसलों के बावजूद अफसरों को कानूनी झंझटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकारी सहयोग मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। हालांकि यह भी साफ है कि यह सुविधा सिर्फ सरकारी कामकाज तक ही सीमित रहेगी।

यह खबर प्रशासनिक व्यवस्था और अफसरों की कार्यशैली से जुड़ी है। ईमानदार फैसले लेने वाले अफसरों को कानूनी सुरक्षा मिलना प्रशासन की गुणवत्ता के लिए जरूरी माना जाता है। यह सुविधा सिर्फ सरकारी कामकाज तक सीमित रखी गई है, इसलिए इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश कम है।

नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी अफसरों को किन शर्तों पर सार्वजनिक धन से मदद मिलती है। यह खबर पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को भी सामने रखती है। संवैधानिक ढांचे में तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है।

1. आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कानूनी सहायता कब मिलेगी?
   यह सहायता सिर्फ सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी। अगर किसी अफसर के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों की वजह से मुकदमा दर्ज होता है, या वह खुद अपनी कार्रवाई सही साबित करने अदालत जाता है, तो सरकार उसकी कानूनी और वित्तीय मदद कर सकती है।

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