IAS IPS Transfers in MP : पूरे घर के बदलने के मूड में मोहन सरकार, क्या मंत्रालय और क्या जिले, सबका नंबर आएगा

चुनाव खत्म, काम चालू। अब न तो चुनाव में प्रचार करने की चिंता है और ना ही आचार संहिता लगे होने की दिक्कत। दिल्ली में शपथ भी हो गई और मंत्रियों को उनके विभाग भी मिल गए। अब बारी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के एक्शन में आने की।

तो जान लीजिए आज से डॉक्टर मोहन यादव की सरकार एक्शन मोड में आ गई है। MP में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी है। ACS और PS के विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएंगे।

आधे से ज्यादा जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जाने की तैयारियां हैं। बस, 16 जून को जल गंगा अभियान समाप्त होने के बाद सूचियां आना शुरू हो जाएंगी। उधर मानसून की बारिश झमाझम होगी, इधर ट्रांसफर लिस्टों की बरसात… 

अफसरों की मानीटरिंग शुरू

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देश पर प्रदेश के सभी कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीएम और एडिशनल एसपी और अन्य मैदानी अमले के परफॉर्मेंस की मानीटरिंग शुरू हो गई है। इधर तबादलों से पहले सीएम यादव प्रदेश के सभी कलेक्टर -एसपी से सीएम करेंगे। इसके लिए भोपाल में बड़ी बैठक की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 

मंत्रालय में भी बदलाव होंगे

जिलों के साथ ही मंत्रालय में भी अपर सचिव, प्रमुख सचिव और विभाग अध्यक्ष के पद पर लंबे समय से जमे अफसरों को बदला जाएगा। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों में दो और तीन साल से एक ही स्थान पर काबिज कुछ अफसर के विभागों में परिवर्तन किया जाएगा। कुछ मंत्रियों की अपने विभागों के ACS, PS और सचिवों से पटरी नहीं बैठ रही है। 

बता दें कि जिलों में अभी तक 2014 बैच तक के IAS कलेक्टर बन चुके हैं। हालांकि अभी भी 2011, 2012, 2013 बैच के कुछ आईएएस को कलेक्टर बनाने का मौका नहीं मिला। इसी तरह प्रमोटी अफसर भी कलेक्टर बनने की राह देख रहे हैं।

सुनी जाएगी सासंद, मंत्री और विधायकों की

मैदानी पोस्टिंग में बदलाव के लिए मंत्रियों के साथ- साथ अब सांसदों और विधायकों से भी उनके क्षेत्र के लिए उनकी पसंद जानी जाएगी। इसी के साथ एक विभाग में लंबे समय से जमे मंत्रियों की नापसंद के अफसर बदले जाएंगे। 

तबादला नीति पर भी जल्द फैसला
डॉ मोहन यादव सरकार, प्रदेश की तबादला नीति पर भी जल्द ही फैसला करने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट में मंत्री अनौपचारिक चर्चा तबादला नीति लाने की मांग में रख सकते हैं। बात नहीं बनी तो मानसून सत्र के बाद मैदानी अफसरों के तबादले हो सकते हैं। 

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