मध्य प्रदेश में IAS अधिकारियों के हालिया तबादलों पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हमला किया है। पटवारी ने इन तबादलों को प्रशासनिक अराजकता बताया है। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।
प्रशासनिक अस्थिरता का आरोप
कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश में IAS अधिकारियों के लगातार तबादले प्रशासनिक अस्थिरता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अराजकता का संकेत देती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया कि बार-बार हो रहे तबादले प्रशासनिक दक्षता और नीतिगत निर्णयों में देरी का कारण बन रहे हैं।
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मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल
पटवारी ने सीएम मोहन यादव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री सचिवालय में डेढ़ साल में चार प्रधान सचिव बदले गए हैं। क्या इसका कोई तर्क है?” पटवारी का कहना था कि या तो सरकार सही लोगों का चयन नहीं कर पा रही है, या मुख्यमंत्री की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। उनके अनुसार, यह प्रशासनिक अराजकता को दर्शाता है और जनता में असंतोष पैदा कर रहा है।
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ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार को घेरा
पटवारी ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार की आलोचना की। मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पटवारी ने कहा कि यह बयान मुख्यमंत्री की समझ की कमी को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान "एक पर्ची पर चार लाइनों से कोई कानून बनता है क्या?" को उनकी भाषा और समझ की कमी के तौर पर देखा।
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तबादलों के कारण स्पष्ट करने की मांग
कांग्रेस नेता ने सरकार से IAS अधिकारियों के तबादलों के कारण को स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बार-बार के तबादले प्रशासनिक कार्यों में देरी का कारण बनते हैं। यह जनता में असमंजस और प्रशासनिक अस्थिरता का संकेत भी देते हैं।
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