IAS Promotion: मनीष रस्तोगी बने वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस मनीष रस्तोगी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नत हुए हैं। यह पदोन्नति 1 जून 2025 से प्रभावी होगी।

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The Sootr
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BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने 1994 बैच के आईएएस मनीष रस्तोगी को पदोन्नत किया है। मनीष रस्तोगी वित्त विभाग के प्रमुख सचिव थे। उन्हें अपर मुख्य सचिव का पद मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

1 जून से प्रभावी होगी पदोन्नति

आईएएस मनीष रस्तोगी (IAS Manish Rastogi) की पदोन्नति (Promotion) 1 जून 2025 से प्रभावी होगी। उनकी यह पदोन्नति ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, अपर मुख्य सचिव (ACS) विनोद कुमार के रिटायरमेंट के बाद खाली हुए पद पर हुई है। इससे पहले मनीष रस्तोगी मध्य प्रदेश (MP Government) के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में जिम्मेदारियां निभा रहे थे। इस पदोन्नति से उनके कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारी में वृद्धि होगी।

प्रशासनिक क्षेत्र में लंबा अनुभव

1994 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष रस्तोगी का प्रशासनिक क्षेत्र में लंबे समय का अनुभव है। उन्होंने वित्त विभाग सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उनका प्रशासनिक दृष्टिकोण और कार्यशैली मध्य प्रदेश सरकार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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वित्त विभाग के एसीएस तक का सफर

मनीष रस्तोगी ने वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में प्रदेश की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और बजट प्रबंधन में अहम योगदान दिया है। अब अपर मुख्य सचिव पद पर पदोन्नति के बाद उनके कंधों पर और अधिक जिम्मेदारी होगी। वे वित्तीय नीति निर्धारण और राजस्व मंडल के प्रशासनिक कामकाज दोनों की देखरेख करेंगे।

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पदोन्नति से जुड़ी अन्य जानकारियां

  • मनीष रस्तोगी की पदोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा देर रात आदेश जारी कर दी गई।
  • इस पदोन्नति से प्रदेश सरकार को अनुभवी नेतृत्व मिलेगा जो आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों को गति देगा।
  • मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं।
  • यह पदोन्नति ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के पद पर रिक्ति के कारण हुई है।

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निष्कर्ष 

मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल आईएएस मनीष रस्तोगी के अनुभव और योग्यता को मान्यता देने वाली है। उनका योगदान प्रदेश की राजस्व नीति और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करेगा। इस पदोन्नति से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी।

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