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मध्य प्रदेश का प्रशासनिक विभाग में एक बार फिर बड़े फेरबदल की तैयारी कर रहा है। इस बार बारी राज्य के दिग्गज आईएएस अधिकारियों की है। तबादलों की लिस्ट तैयार है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और मुख्य सचिव अनुराग जैन की बैठक के बाद इस अंतिम सूची को मंजूरी दी जाएगी।
इस बार फेरबदल में एक बार फिर पांचवी मंजिल के अफसरों को बदलने की तैयारी है। यह बदलाव मंत्रालय से लेकर जिलों तक देखा जा सकता है। प्रशासनिक फेरबदल के दौरान प्रमुख पदों पर नियुक्तियों और पदस्थापनों का ध्यान रखा जाएगा, जिनमें मुख्य सचिव (Secretary), एसीएस (Additional Chief Secretary), पीएस (Principal Secretary), सेक्रेटरी, कमिश्नर, और कलेक्टर शामिल हैं।
सीएम बड़े फेरबदल के पक्ष में नहीं
मध्यप्रदेश सरकार के इस कदम के पीछे प्रशासनिक गति और कर्तव्यनिष्ठा को मजबूत करना है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बड़े पैमाने पर फेरबदल के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन कुछ बेहद महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां बहुत आवश्यक हैं। इनमें कुछ प्रमुख पदों पर आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण और नई नियुक्तियां भी हो सकती हैं।
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दिग्गज आईएएस अधिकारियों के विभाग में बदलाव
यह बदलाव मुख्यतः अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में होगा। बता दें कि दतिया जिले में कलेक्टर संदीप माकिन के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त है। वर्तमान में जिला पंचायत के सीईओ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, लेकिन अब नियमित नियुक्ति की संभावना है। इस प्रकार के फेरबदल से प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
लोक निर्माण विभाग को मिल सकता है नया मुखिया
लोक निर्माण विभाग (PWD) अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के पास प्रभार है। फेरबदल में विभाग को जल्द ही नया मुखिया मिलेगा। इसके साथ ही रश्मि अरुण शमी के पास महिला बाल विकास एवं खाद्य विभाग की जिम्मेदारी है। ऐसे में इनमें से एक विभाग इनसे भी लिया जा सकता है। लोक निर्माण विभाग (PWD) जैसे बड़े विभाग में अब तक कोई स्थायी प्रमुख नियुक्त नहीं किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया को भी अहम विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि कंसोटिया हाल में इस जिम्मेदारी पर आए थे।
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आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच तालमेल
गृह विभाग द्वारा हाल ही में किए गए आईपीएस अधिकारियों के तबादलों के बाद अब आईएएस अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करना इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य है, ताकि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्यों की गति में सुधार हो सके।
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