Anurag Jain Chief Secretary of Madhya Pradesh

मप्र में अविश्वास प्रस्ताव पर नकेल, सीएस की आपत्ति के बाद 3 साल से 4.5 साल अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज

सीएस की आपत्ति के कारण, मप्र सरकार के निकाय अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज हुआ। अब नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 लागू की जाएगी।