एमपी माय वॉलेट: 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ऐप में, सीएम मोहन यादव जल्द करेंगे लॉन्च

Sandeep Kumar | Sept 29, 2026, 17:45 IST
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DigiLocker की तर्ज पर MP माय वॉलेट
DigiLocker की तर्ज पर MP माय वॉलेट

मध्य प्रदेश में अब सरकारी दस्तावेज रखने के लिए डीजी लॉकर की तर्ज पर नया डिजिटल प्लेटफॉर्म आ रहा है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग एमपी माय वॉलेट शुरू करने जा रहा है। इसमें विवाह प्रमाण पत्र और संपत्ति कर रसीद जैसे दस्तावेज अभी मिलेंगे। आगे 100 से ज्यादा सेवाएं जुड़ेंगी। ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द लॉन्च करेंगे।

नगरीय विकास विभाग एमपी माय वॉलेट (MP My Wallet ) नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है। इसमें विवाह, संपत्ति कर और जलकर जैसे दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकेंगे। आगे 100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं यहां जुड़ने की तैयारी है। ऐप का ट्रायल अभी चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जल्द इसकी औपचारिक लॉन्चिंग करेंगे।

क्या है एमपी माय वॉलेट?

बिल्डिंग परमीशन, व्यापार प्रमाण पत्र और जलकर रसीद अलग-अलग विभाग जारी करते हैं। नौकरी, व्यापार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। अब ये सब एक जगह सुरक्षित रहेंगे। एमपी (MP – Madhya Pradesh) माय वॉलेट सरकारी दस्तावेजों की डिजिटल अलमारी जैसा होगा। जो प्रमाण पत्र डीजी लॉकर (DigiLocker) में रखे जा सकते हैं, वे यहां रहेंगे। इन डिजिटल दस्तावेजों को वैधानिक मान्यता भी मिलेगी।

दिव्यऋषि की मौत पर कमेटी बनी, IAS की पत्नी लिफ्ट में फंसीं तो एक्ट की तैयारी, मगर हर साल जा रही 1100 जानों का क्या?
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भोपाल में आईएएस की पत्नी के लिफ्ट में फंसने और भाजयुमो नेता की करंट से मौत के बाद सरकारी अमला मिनटों में हरकत में आ गया। जांच कमेटियां बनीं और लिफ्ट एक्ट की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन MPERC की रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 में करंट से 1,102 मौतें हुईं। हर 8 घंटे में दम तोड़ते आम आदमी के लिए सिस्टम की यह फुर्ती क्यों गायब रहती है?
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सीएम मोहन यादव कब करेंगे लॉन्च?

फिलहाल ऐप का ट्रायल चल रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जल्द इसकी विधिवत लॉन्चिंग करेंगे। अभी तारीख सामने नहीं आई है। लॉन्च के बाद आम आदमी के जरूरी दस्तावेज कहीं भी, कभी भी खुल सकेंगे। यह सुरक्षित, सुविधाजनक और हमेशा उपलब्ध रहेगा।

अभी कौन से दस्तावेज मिलेंगे?

ऐप में अभी विवाह प्रमाण पत्र और व्यापार प्रमाण पत्र सुरक्षित रहेंगे। संपत्ति कर, जल कर और सीवरेज कनेक्शन से जुड़े कागज भी यहीं मिलेंगे। संपत्ति नामांतरण (मालिक का नाम बदलना) का प्रमाण पत्र भी इसमें रहेगा। भवन अनुज्ञा (भवन बनाने की अनुमति) और भवन पूर्णता प्रमाण पत्र भी यहीं होंगे।

संपत्ति और जल के अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC – No Objection Certificate) भी रहेंगे। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र और होर्डिंग लाइसेंस भी इस सूची में हैं। पेड़ों की कटाई और ट्रांजिट प्रमाण पत्र भी सूची का हिस्सा हैं। सोचिए, कागज ढूंढने में लगने वाला समय बच जाए तो?

अरबन लॉकर से जुड़ेंगी सेवाएं

ई नगर पालिका (e-Nagar Palika) में दो दर्जन सेवाएं दी जा रही हैं। इन्हें अरबन लॉकर (Urban Locker) के जरिए माय वॉलेट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

100 से ज्यादा सेवाएं कौन सी?

राजस्व, परिवहन, पंजीयन और स्कूल शिक्षा विभाग की सेवाएं जोड़ने की तैयारी है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी सूची में हैं। ये सेवाएं लोक सेवा गारंटी (तय समय में सेवा का नियम) के तहत हैं। विभागों से इस बारे में बातचीत चल रही है।ॉ

एमपी हाईकोर्ट सख्त: जूनियर वकीलों के स्टाइपेंड पर राज्य बार काउंसिल को 6 महीने की डेडलाइन
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जूनियर वकील को स्टाइपेंड न मिलने पर सख्ती दिखाई है। जस्टिस विशाल धगट ने राज्य बार काउंसिल को छह महीने में न्यूनतम स्टाइपेंड के दिशानिर्देश तय करने को कहा है। कोर्ट ने पांच वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जुड़े मामले की जांच के निर्देश भी दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शहरी क्षेत्र के लिए 20 हजार और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपए मासिक सुझाए थे।
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गाड़ी, जमीन और मार्कशीट भी

ये सब आने वाले समय की योजना है। परिवहन विभाग का वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जोड़ने की तैयारी है। पंजीयन विभाग की रजिस्ट्री भी इसमें शामिल करने की योजना है। राजस्व विभाग के खसरे और नक्शे (जमीन के रिकॉर्ड) भी जोड़े जाएंगे। स्कूल और कॉलेज की मार्कशीट भी इसी ऐप में रखी जा सकेंगी। यानी एक ऐप और 100 से ज्यादा सेवाएं।

माय वॉलेट कैसे इस्तेमाल करें

माय वॉलेट को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। विभाग की वेबसाइट पर जाकर स्कैनर के जरिए भी ऐप डाउनलोड होगा। यहां दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकेंगे। आपके ऑनलाइन प्रमाण पत्र सिर्फ तीन स्टेप में खुल जाएंगे। पहले दस्तावेज प्राप्त करें, फिर उन्हें सुरक्षित करें और आखिर में साझा करें।

डिजिटल दस्तावेज हमेशा आपके साथ रहेंगे। नागरिकों को जरूरत के हिसाब से संबंधित सेवा की जानकारी ऐप पर मिलेगी। क्या आपने कभी सरकारी कागज के लिए पुरानी फाइल खंगाली है?

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
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BHOPAL. एमपी कर्मचारी प्रमोशन का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा चरण जनवरी 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 4 साल की छूट मांगी है। संघ का दावा है कि छूट नहीं मिली तो पद खाली रहेंगे। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में ही 31 पद खाली रह जाएंगे। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की है।
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कारीगरों को मिलेगा रोजगार

इन सेवा प्रदाताओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। इससे उन्हें रोजगार मिल सकेगा। क्षेत्र के आधार पर सेवा प्रदाता तक पहुंचने की सुविधा भी मिलेगी। अधिकृत और प्रामाणिक सरकारी जानकारी भी यहां उपलब्ध कराने की तैयारी है। यानी पूरे प्रदेश की प्रमाणित जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। अब देखना यह है कि लॉन्च के बाद ऐप कितना आसान साबित होता है।

आगे क्या होगा?

माय वॉलेट का दायरा सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा। शहर में सेवाएं देने वालों का पंजीयन भी किया जाएगा। इनमें प्लंबर, राजगीर (भवन निर्माण मिस्त्री), मैकेनिक और श्रमिक शामिल होंगे।
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