MP IPS Transfer: फिर बदल सकती है जिलों की कमान, पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज, भोपाल-इंदौर में DCP पोस्टिंग पर नजर

• सितंबर में ही कुल 137 पुलिस अफसर बदले गए थे।
• SP-IG-DCP स्तर पर नई जमावट की चर्चा होने लगी है।
• प्रमोशन से कई महत्वपूर्ण पद खाली हो सकते हैं।
• भोपाल-इंदौर में रिक्त पदों पर भी नजर रहेगी।
• अंतिम नाम गृह विभाग के आदेश से ही साफ होंगे।

मध्य प्रदेश पुलिस में सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि अगली तबादला सूची में कौन जाएगा और कौन आएगा। बड़ा सवाल यह है कि 13 सितंबर को 137 अफसरों की जमावट के महज कुछ सप्ताह बाद फिर बड़े फेरबदल की जमीन क्यों बन रही है? प्रमोशन, खाली कुर्सियां और फील्ड पोस्टिंग की जरूरत ने पुलिस मुख्यालय से जिलों और कमिश्नरेट तक नई प्रशासनिक शतरंज बिछा दी है।

13 सितंबर को गृह विभाग ने 10 IPS और 127 राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों समेत कुल 137 अफसरों की नई पदस्थापना की थी। इनमें ACP, CSP, SDOP और अन्य स्तर के पद शामिल थे।

अब अगली IPS सूची की चर्चा ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, क्या पिछला फेरबदल पुलिस महकमे की बड़ी पुनर्संरचना का सिर्फ पहला चरण था?

सूत्रों के स्तर पर चर्चा है कि अगली सूची का असर जिला पुलिस अधीक्षकों तक पहुंच सकता है। करीब 15 जिलों तक बदलाव की संभावना बताई जा रही है, लेकिन आधिकारिक सूची जारी होने तक संख्या को अंतिम नहीं माना जा सकता। यानी अभी नामों से ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव का पैमाना है।

जबलपुर, निवाड़ी, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, छिंदवाड़ा और सागर जैसे जिलों की कमान में बदलाव की चर्चा है।

2012 बैच के IPS अधिकारियों की पदोन्नति से मौजूदा पदस्थापना का गणित बदल सकता है। SP स्तर पर तैनात अधिकारी उच्च रैंक में जाते हैं तो उनकी जगह नए अधिकारियों की जरूरत पड़ेगी।

इसलिए अगली सूची केवल “ट्रांसफर” नहीं, प्रमोशन से पैदा होने वाली रिक्तियों का प्रबंधन भी हो सकती है।

नई जमावट में अपेक्षाकृत जूनियर अधिकारियों को जिले या कमिश्नरेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा भी है।

यदि ऐसा होता है तो पुलिस नेतृत्व में केवल चेहरे नहीं बदलेंगे, बल्कि फील्ड कमांड में नई पीढ़ी के अधिकारियों की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।

फेरबदल का दायरा SP तक सीमित रहने की संभावना नहीं बताई जा रही। ग्वालियर और जबलपुर रेंज की वरिष्ठ कमान भी संभावित प्रशासनिक बदलाव के केंद्र में है। यानी अगली सूची नीचे से ऊपर तक कई स्तरों को छू सकती है।

दोनों पुलिस कमिश्नरेट की रिक्त और संभावित रूप से खाली होने वाली DCP स्तर की जिम्मेदारियां भी इस जमावट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती हैं।

राजधानी और प्रदेश के सबसे बड़े शहर की पुलिसिंग में इन पदों की अहमियत के कारण यहां होने वाली पोस्टिंग पर विशेष नजर रहेगी।

चर्चा केवल जिलों की नहीं है। बटालियन, रेडियो और पुलिस मुख्यालय में बैठे अधिकारियों को फील्ड में भेजने और फील्ड अधिकारियों को दूसरी जिम्मेदारी देने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं।

ऐसा हुआ तो यह सामान्य जिला-स्तरीय तबादला सूची से कहीं व्यापक प्रशासनिक पुनर्संतुलन होगा।

समीर सौरभ, निमिषा पांडेय, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सव्यसाची सराफ, समर वर्मा सहित कई अधिकारियों के नाम संभावित पोस्टिंग की चर्चाओं में हैं।

लेकिन चर्चा में नाम होना नियुक्ति नहीं है। किसे कौन-सी जिम्मेदारी मिलेगी, इसकी पुष्टि केवल गृह विभाग के अंतिम आदेश से होगी।

पुलिस महकमे की जमावट के बीच DGP पद का अगला अध्याय भी महत्वपूर्ण है। कैलाश मकवाना का कार्यकाल दिसंबर 2026 तक है।

ऐसे में आने वाले महीनों की वरिष्ठ IPS पोस्टिंग को केवल जिलों के तबादलों तक सीमित करके देखना अधूरा होगा। पुलिस नेतृत्व के शीर्ष स्तर पर होने वाली भावी प्रक्रिया भी प्रशासनिक समीकरण का हिस्सा है।

सितंबर में 137 अधिकारियों की पदस्थापना को प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया था। उस सूची में चार IPS 2023 बैच और छह IPS 2024 बैच के थे। अब यदि जल्द ही SP, IG और DCP स्तर की दूसरी बड़ी सूची आती है तो यह साफ होगा कि सितंबर का आदेश व्यापक पुलिस पुनर्गठन का अंतिम चरण नहीं था।

हालांकि, बार-बार तबादला होना अपने-आप में प्रशासनिक विफलता का प्रमाण नहीं है। प्रमोशन, सेवानिवृत्ति, रिक्त पद और सेवा संबंधी जरूरतें भी नई पोस्टिंग का सामान्य कारण होती हैं। जिलों और कमिश्नरेट में महत्वपूर्ण पद खाली रहें या लगातार संभावित बदलाव की चर्चा चलती रहे तो कमांड की निरंतरता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सवाल यही है- क्या सितंबर का फेरबदल सिर्फ ट्रेलर था और अब SP से IG तक पुलिस कमान की बड़ी तस्वीर बदलने वाली है?

1. मध्य प्रदेश पुलिस में हाल ही में हुए फेरबदल का मुख्य कारण क्या है?
   मध्य प्रदेश पुलिस में हाल ही में 137 अधिकारियों की पदस्थापना और नई IPS सूची की चर्चा प्रमोशन, रिक्त पदों, और प्रशासनिक जरूरतों के कारण हो रही है।
2. क्या भोपाल और इंदौर में DCP स्तर पर पदस्थापनाएं होने की संभावना है?
   हाँ, भोपाल और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में DCP स्तर की पदस्थापना पर नजर रहेगी, क्योंकि इन पदों की अहमियत है और हाल के फेरबदल में इनमें बदलाव संभव है।
3. फेरबदल में किस स्तर के अधिकारियों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है?
   फेरबदल में SP स्तर के अधिकारियों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जहां जबलपुर, निवाड़ी, सीधी, ग्वालियर, रतलाम, छिंदवाड़ा, और सागर जैसे जिलों में बदलाव की संभावना है।