इस्तीफा देने वाले आईएफएस विपिन कुमार पटेल से जवाब तलब, कार्रवाई की चेतावनी

1. स्पष्टीकरण मांगा: मध्य प्रदेश वन विभाग (MP FOREST DEPARTMENT) ने आईएफएस अधिकारी विपिन कुमार पटेल से इस्तीफे के बारे में 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है।
2. इस्तीफा दिया: विपिन पटेल ने 4 फरवरी को व्यक्तिगत कारणों से अपना इस्तीफा प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नाम लिखा था। साथ ही विभाग से जल्दी स्वीकार करने का अनुरोध किया था।
3. पटेल का करियर: पटेल ने रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर जैसे जिलों में डीएफओ के तौर पर काम किया और अब वे जबलपुर में तैनात हैं।
4. केंद्र सरकार से मंजूरी: चूंकि आईएफएस अखिल भारतीय सेवा है, पटेल के इस्तीफे की प्रक्रिया राज्य से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी, जहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इस्तीफा स्वीकार होगा।
5. वन विभाग की चेतावनी: अगर पटेल ने स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो वन विभाग एकतरफा कार्रवाई करने की चेतावनी दे रहा है।

भोपाल:वन विभाग ने आईएफएस विपिन कुमार पटेल को 3 दिन के अंदर अपना पक्ष स्पष्ट करने का नोटिस भेजा है। अगर पटेल ने जवाब नहीं दिया, तो विभाग एकतरफा कार्रवाई कर सकता है।

ये नोटिस पटेल द्वारा 4 फरवरी को आईएफएस एसोसिएशन के वॉट्सएप ग्रुप में इस्तीफा पोस्ट करने के बाद भेजा गया है। जानकारी के अनुसार, घटना के बाद से पटेल किसा का कॉल नहीं उठा रहे हैं।

विपिन कुमार पटेल ने 4 फरवरी को अपने इस्तीफे में व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए, उसी दिन से अपनी सेवा समाप्त करने की इच्छा जताई थी।

उन्होंने इस्तीफा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) और वन बल प्रमुख, मध्य प्रदेश को भेजा था। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से अनुरोध किया था कि उनका इस्तीफा जल्द स्वीकार किया जाए।

उन्होंने इस्तीफे की एक कॉपी मध्य प्रदेश शासन के वन सचिव को भी भेजी।

विपिन पटेल का वन सेवा में करियर काफी अहम रहा है। वे पहले रीवा, दमोह, सतना और अनूपपुर जिलों में डीएफओ (संभागीय वन अधिकारी) के रूप में काम कर चुके हैं। वर्तमान में वे जबलपुर में संभागीय वन अधिकारी (DFO), वर्किंग प्लान के पद पर तैनात हैं।

चूंकि भारतीय वन सेवा (आईएफएस) एक अखिल भारतीय सेवा है, इस सेवा में इस्तीफे की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।

राज्य स्तर से पटेल के इस्तीफे की प्रक्रिया को केंद्र सरकार भेजा जाएगा। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही पटेल का इस्तीफा आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा।

वन विभाग ने पटेल से इस्तीफे के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। यदि वे जवाब नहीं देते, तो वन विभाग एकतरफा कार्रवाई कर सकता है। अगर पटेल का इस्तीफा स्वीकार नहीं होता है तो उनके खिलाफ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं।

इस समय पटेल का इस्तीफा विभाग और केंद्र सरकार के ध्यान में है, और अब आगे की कार्रवाई उनके जवाब और केंद्र से मंजूरी मिलने पर निर्भर करेगी।

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