MP को मोदी सरकार से मिलेगी 4४00 करोड़ रुपए की मदद, आवास, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण में होगा निवेश

Abhilasha Saksena Chakraborty | May 13, 2025, 11:39 IST
Share
Centre govt's aid to M
Centre govt's aid to M

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को विभिन्न योजनाओं के लिए 4४00 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी ढांचा निर्माण शामिल है।

MP News:मध्य प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 4300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत इन पैसों से गरीबों के लिए घर बनाने का काम तीव्र गति से किया जाएगा।
इसके अलावा, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, एमबीबीएस सीट्स में वृद्धि, स्टाफ भर्ती और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज प्रदान किया जा सकेगा। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूती प्रदान करेगा और लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा।

केन बेतवा नदी परियोजना और सड़क निर्माण

राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्तीय मदद मिलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जबकि सड़क निर्माण कार्यके लिए 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्ग मजबूत होंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए भी 186 करोड़ रुपए का बजट मुहैया कराया गया है, जिससे प्रदेश में शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार हो सकेगा। ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी, 6 हजार से ज्यादा पद खाली

केंद्र और राज्य साझेदारी में निवेश

केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए अपना-अपना योगदान देंगी। 2025 में दोनों मिलकर 68519.05 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसमें सेकेंद्र सरकार का योगदान 44255.33 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार 24263.71 करोड़ रुपए होगा। इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़कों और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में किया जाएगा।

प्रदेश के विकास में निवेश

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई इस वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश के विकास ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य है। यह कदम राज्य की विकास योजनाओं को तेज करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • मध्य प्रदेश
  • एमबीबीएस
  • PMAY
  • केन बेतवा नदी परियोजना
  • सड़क निर्माण कार्य
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग

By Atul Dwivedi

MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री

By Ramanand Tiwari

एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा

By Ramanand Tiwari

मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन

By Jitendra Shrivastava

मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें

By Sanjay Dhiman

mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे

By Sanjay Gupta

झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा

By Arun Tiwari

बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा