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इंदौर में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तीन पार्षद, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को दिए आदेश
Sanjay Gupta | Published:
इंदौर दलबदल मामला
इंदौर नगर निगम में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तीन पार्षदों की सदस्यता पर फैसला न होने से मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को एक माह में निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
समझें क्या है पूरा मामला...
- इंदौर में कांग्रेस के टिकट पर जीते तीन पार्षद बाद में बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
- कांग्रेस ने 2024 में इनकी पार्षदी समाप्त करने की मांग शासन से की थी।
- मामले में कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
- हाईकोर्ट पहले भी दो माह में फैसला लेने का आदेश दे चुका है।
- अब अवमानना याचिका पर मुख्य सचिव सहित संबंधित अधिकारियों को एक माह में निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
इन तीन पार्षदों का है विवाद
दो माह में दिए थे फैसला लेने के आदेश
मुख्य सचिव को दिए गए यह आदेश
सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि संबंधित पक्षकार इस फैसले से एक माह के भीतर याचिकाकर्ता के रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय करें। ऐसा नहीं होने पर यदि याचिकाकर्ता दूसरी अवमानना याचिका दायर करती हैं, तो उसका पूरा खर्च मुख्य सचिव व अन्य पक्षकारों द्वारा उठाना होगा।
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