इंदौर की जबरन कॉलोनी के मकान में चल रहा अवैध मदरसा

नगर निगम की जनसुनवाई में अफसरों को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। जिसमें वार्ड 61 के झोन 12 में प्रकाश के बगीचे में एक मकान में अवैध रूप से मदरसा संचालित करने के आरोप लगाए गए हैं।

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Vishwanath Singh
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इंदौर में अब एक मदरसे में अवैध रुप से गतिविधियों के संचालित होने की जानकारी सामने आई है। इसको लेकर मंगलवार को नगर निगम की जनसुनवाई में शिकायत की गई है। उसमें जबरन कॉलोनी के क्षेत्रीय रहवासियों ने बताया है कि एक मकान में अवैध रूप से चल रहे मदरसे से वे काफी परेशान हैं। लंबे समय से उस मदरसे में कई संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। अब पर निगम अफसरों ने मामले को संज्ञान में लिया है। 

वार्ड 61 के जबरन कॉलोनी में है मदरसा

नगर निगम की जनसुनवाई में अफसरों को एक शिकायत पत्र सौंपा गया है। जिसमें वार्ड 61 के झोन 12 में प्रकाश के बगीचे में एक मकान में अवैध रूप से मदरसा संचालित करने के आरोप लगाए गए हैं। यह भी कहा गया है कि अब यहां पर अतिक्रमण कर एक नई बिल्डिंग का निर्माण भी करके उसे स्थायी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसका नक्शा भी पास नहीं करवाया गया है और जिस जमीन पर यह बनाया जा रहा है वह सरकारी बताई जा रही है। 

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मदरसे में चलती हैं अवैध गतिविधियां

क्षेत्रीय रहवासियों द्वारा की गई इस शिकायत पत्र के अनुसार कॉलोनी की गली में स्थित एक मकान का उपयोग पहले से ही अवैध रूप से मदरसा चलाने के लिए किया जा रहा था। अब उस मकान में निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार की विवादास्पद गतिविधि के संचालन किए जाने की भी उन्हें आशंका है। इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

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शिकायत पर कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ताओं ने नगर निगम से मांग की है कि वह इस निर्माण कार्य की जांच करें और यदि यह अवैध पाया जाए तो तत्काल निर्माण कार्य रोकते हुए उचित कार्रवाई की जाए। शिकायत पत्र पर स्थानीय नागरिकों के हस्ताक्षर भी किए हैं। पत्र की प्रतिलिपि महापौर, विधायक, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम, थाना प्रभारी सहित अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई है। नगर निगम कार्यालय में यह शिकायत 1 जनवरी 2024 को भी की जा चुकी है। इससे पहले यह महापौर कार्यालय में 15 दिसंबर 2023 को भी हो चुकी थी। इससे स्पष्ट होता है कि मामला पहले से ही नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में था। 

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