इंदौर निगमायुक्त, अपर आयुक्तों की कार और दफ्तर की हो गई कुर्की, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

इंदौर में एडीजे कोर्ट के आदेश पर नगर निगम के अधिकारियों के वाहनों और दफ्तरों को कुर्क कर लिया गया। इस कार्रवाई हड़कंप मच गया। यह मामला सड़क चौड़ीकरण के दौरान क्षतिपूर्ति राशि न देने से जुड़ा हुआ है।

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Sanjay gupta
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इंदौर नगर निगम में हाल ही में वित्तीय साल में 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त करने की उपलब्धि हासिल की। आठ हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया और इस पर जब शुक्रवार को निगम परिषद में बहस चल रही थी, उधर निगमायुक्त और अपर आयुक्तों के वाहन और दफ्तर कुर्क हो गए। इस घटनाक्रम ने निगम परिसर में हड़कंप मचा दिया।

इसलिए हुई यह कार्रवाई

एडीजे कोर्ट से हुए बजावरी आदेश के चलते यह कार्रवाई हुई। मामला सवा दो करोड़ रुपए के बजावरी कोर्ट आदेश का है। निगम आयुक्त सहित अधिकारियों के वाहनों के साथ दफ्तर की कुर्की हुई हैं। सवा दो करोड़ के बजावरी प्रकरण में कोर्ट आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। निगम में जब्ती कुर्की के लिए लिए टीम पहुंची तो निगम में हड़कंप मच गया। सड़क चौड़ीकरण में टूटे मकान के एवज में ये क्षतिपूर्ति राशि निगम को देना थी जो नहीं दी गई।

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कोर्ट के नजारत विभाग ने की कार्रवाई

कोर्ट के नजारत विभाग के कर्मचारी शुक्रवार को निगम परिसर पहुंचे और यह कुर्की की कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिए। पुलिस और वकीलों की टीम ने निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों की गाड़ियों की कुर्की कर ली। गौरी शंकर विरुद्ध नगर निगम के केस में सवा दो करोड़ रुपए की राशि नहीं देने के चलते यह कार्रवाई हुई।

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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला 

✅ इंदौर नगर निगम ने हाल ही में 1000 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया और आठ हजार करोड़ का बजट पेश किया।

✅ निगम आयुक्त और अन्य अधिकारियों के वाहन और दफ्तर एडीजे कोर्ट के आदेश पर कुर्क कर लिए गए।

✅ यह कार्रवाई सड़क चौड़ीकरण के दौरान टूटे मकान के एवज में निगम द्वारा क्षतिपूर्ति राशि न देने पर की गई।

✅ कोर्ट के आदेश के तहत निगम को सवा दो करोड़ रुपए की राशि तुरंत देने का निर्देश दिया गया।

✅ नगर निगम की कार्रवाई से अधिकारी सकते में हैं, और निगम परिसर में हड़कंप मच गया।

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