इंदौर में तहसीलदारों के काम की अब संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने खोली दी पोल

Sanjay Gupta | Sept 03, 2026, 20:52 IST

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इंदौर कलेक्टोरेट में राजस्व काम को लेकर जो हाल है उसकी पोल अब खुद संभागायुक्त भास्कर लक्षकार ने खोल दी है। वह गुरुवार को अचानक निरीक्षण पर पहुंचे। इसमें तहसीलदारों के काम खुलकर सामने आ गए।

Indore. इंदौर कलेक्टोरेट में इस समय 40 तहसीलदार/नायब तहसीलदार है। 18 डिप्टी कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी है। लेकिन राजस्व के कामों से सभी परेशान है। कलेक्टर शिवम वर्मा लगातार नोटिस दे रहे हैं। वहीं अब संभागायुक्त भास्कर लक्षकार जब दौरे पर पहुंचे तो तहसीलदार से पटवारी तक के काम की पोल खुल गई।

यहां निरीक्षण करने पहुंचे संभागायुक्त

संभागायुक्त ने गुरुवार को मल्हारगंज तहसील एवं एसडीएम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व प्रकरणों की स्थिति के साथ ही कार्यालयीन व्यवस्थाओं तथा लंबित मामलों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान राजस्व प्रकरणों को लेकर गंभीर लापरवाही तथा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के मामले सामने आए।

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इन तहसीलदारों के कामो की जांच

संभागायुक्त ने तहसीलदार मल्हारगंज शेखर चौधरी, तत्कालीन तहसीलदार मल्हारगंज एवं वर्तमान तहसीलदार कनाडिया नारायण नादेडा तथा अपर तहसीलदार मल्हारगंज लोकेश आहूजा के कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण में आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज नहीं किए जाने, प्रकरणों का ऑफलाइन मेंटनेंस, केस की सूची तैयार नहीं होने, विविध रजिस्टर उपलब्ध नहीं होने सहित अन्य कमियां पाई गईं।

आदेश पर सील भी नहीं लगा रहे अधिकारी

संभागायुक्त आईएएस भास्कर लक्षकारने निरीक्षण के दौरान पाया कि अधिकारी आदेश पारित करने के बाद न्यायालय की सील नहीं लगा रहे हैं। देशों के अमल संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है। ग्राम भाग्या के सर्वे क्रमांक 182/1 से संबंधित नक्शा बंटाकन प्रकरण में आदेश पारित होने के बाद भी 12 दिवस तक आदेश का अमल नहीं किया गया। इस पर संभागायुक्त ने कलेक्टर शिवम वर्मा को संबंधित हल्का पटवारी लोकेश नंदलाल को निलंबित करने के निर्देश दिए।

रीडरों की रुकेगी वेतन वृद्धि, तहसीलदारों को नोटिस

संभागायुक्त ने निर्देशित किया कि राजस्व कार्य में लापरवाही करने वाले रीडरों की दो-दो वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किए जाएं। तहलीसदारों को भी कार्य में सुधार के लिए नोटिस थमाए गए है। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व प्रकरणों की आरसीएमएस पोर्टल पर समयबद्ध रूप से प्रविष्टियां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए।

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