मोहन के एक्शन के बाद UP की राह पर MP , हिस्ट्रीशीटर के कबाड़खाने पर चला बुलडोजर

जबलपुर में कबाड़खाना ब्लास्ट मामले में प्रशासन ने 25 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान कबाड़खाने में बमों के खोखे के साथ तलवार नुमा हथियार मिले है।

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Vikram Jain
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नील तिवारी@JABALPUR. एमपी में मोहन सरकार ने फरार हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। जबलपुर के कबाड़खाना ब्लास्ट मामले में प्रशासन और नगर निगम ने हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने फरार हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के रजा मेटल स्क्रैप कबाड़खाने पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान बमों के खोखे के साथ तलवार नुमा हथियार भी नजर आया। यह कार्रवाई अधारताल तहसीलदार के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने की।

बमों के खोखे के साथ दिखा तलवार नुमा हथियार

25 हजार के इनामी हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी के कबाड़खाने को ढहाने की कार्रवाई के दौरान हजारों की संख्या में बमों के खाली खोखे मिले है। वहीं सेना की हरे रंग की पेटियां भी मौके पर दिखी जिसमें रखकर शायद यह बम कबाड़खाने तक पहुंचे थे। बमों के साथ एक तलवार नुमा हथियार भी मिला है। जिसे नगर निगम की टीम ने उठाकर अलग जगह पर रखा। वहीं मामले में जांच एजेंसियों की जांच के बाद भी हथियार का कबाड़खाने में रह जाने से कई सवाल उठ रहे है। बता दें कि कबाड़खाने में धमाके के बाद जांच एजेंसियों और COD की एक्सपर्ट टीम ने लगातार जांच करते हुए 4 से 5 दिनों तक एक्टिव बमों को नष्ट किया था। बता दें जोरदार धमाके के बाद से इस कबाड़खाने की दीवारों पर बड़ी-बड़ी दरारें देखी जा सकती थी, जिसके बाद यह कबाड़खाना असुरक्षित हो गया था। जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए शनिवार को बुलडोजर चलाते हुए कबाड़खाने को ध्वस्त कर दिया।

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फरार शमीम कबाड़ी पर 25 हजार पर इनाम

बता दें कि 25 अप्रैल को जबलपुर के खजरी खिरिया बाईपास के पास बने कबाड़खाने में जोरदान धमाका हुआ था। इस धमाके में दो मजदूरों की मौत हुई थी। इन मजदूरों के शरीर के टुकड़े घटनास्थल से मिले थे। डीएनए रिपोर्ट में एक मृतक की पहचान खलील के रूप में हुई है, जबकि दूसरे मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं मामले में मुख्य आरोपी शमीम हाजी उर्फ कबाड़ी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबलपुर पुलिस ने शमीम के ऊपर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था जिसे बाद में बढ़ाकर 25 हजार किया गया है।

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