फर्जीवाड़े में उलझे पटवारी के समर्थन में पटवारी संघ, गिरफ्तारी का विरोध

जबलपुर में ग्राम चरगवां के पटवारी राजेंद्र कुंजे की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। शहपुरा थाना क्षेत्र में राजेंद्र कुंजे को एक फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण के मामले में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन इस गिरफ्तारी को लेकर पटवारी संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इस गिरफ्तारी से पहले न तो कोई विभागीय जांच की गई और न ही गिरफ्तारी से पहले उन्हें कोई सूचना दी गई। संघ के सदस्य एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।

पटवारी संघ के द्वारा आरोप लगाया गया है कि पटवारी राजेंद्र कुंजे को शहपुरा थाना बुलाकर बिना किसी FIR के गिरफ्तार किया गया। आरोप यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद ही प्रकरण दर्ज किया गया, जो कि कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। साथ ही यह भी बताया गया कि राजेंद्र कुंजे पर किसी भी प्रकार की विभागीय जांच नहीं की गई। संघ का कहना है कि इस मामले में उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उन्हें बिना कारण के गिरफ्तार किया गया। संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि पटवारी राजेंद्र कुंजे की गिरफ्तारी बिना किसी विभागीय अनुमति या सूचना के की गई। उनके मुताबिक, यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों और प्रक्रियाओं के खिलाफ है, जो सरकारी कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन है।

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शहपुरा पटवारी संघ के सदस्य इस गिरफ्तारी के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। संघ ने एसपी से तत्काल कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि अगर इस मामले में शीघ्र कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो वे हड़ताल पर जाएंगे। पटवारी संघ ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में कार्रवाई को निरस्त किया जाए। संघ ने यह भी आरोप लगाया कि एसआई ने नियमों का उल्लंघन करते हुए एक सीनियर सरकारी कर्मचारी को बिना किसी ठोस कारण के गिरफ्तार किया।

पटवारी संघ ने एसपी को यह चेतावनी दी कि अगर तीन दिनों के भीतर इस मामले में कोई उचित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो वे हड़ताल पर जाएंगे। पूरे राज्य के 22 हज़ार पटवारी एक साथ इस हड़ताल में शामिल होंगे। संघ का कहना था कि इस हड़ताल का असर पूरे जिले के प्रशासनिक कार्यों पर पड़ेगा।

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इस मामले में पटवारी के द्वारा दी गई शिकायत पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप शेंडे ने बताया कि किसी भी संगेय मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है और इस मामले में संघ के द्वारा निष्पक्ष जांच की मांग की गई है जो जरूर की जाएगी।

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि यह मामला जमीन के नामांतरण से जुड़ा हुआ है। साल 2016-17 में एक पिता की संपत्ति उसकी बेटी को दरकिनार करते हुए बेटों के नाम पर कर दी गई थी। इस मामले में शहपुरा के एसडीएम और तहसीलदार को अब तक कोई जानकारी नहीं है। कलेक्टर ने बताया कि राजस्व से जुड़े मामलों में अधिकारियों को अवगत कराना जरूरी होता है। जिससे यह पता चल सके कि यह आदेश राजस्व न्यायालय के द्वारा किन कारणों से दिया गया था। इस तरह शाहपुरा के एसडीएम को इस मामले की जानकारी न देना पुलिस की गलती नजर आ रही है। जबलपुर कलेक्टर ने शाहपुरा एसडीएम को इस मामले की जांच करने के आदेश दिया है।

रजिस्ट्री के साथ ही हो जाएगा नामांतरण, नहीं करना होगा अलग से आवेदन

यह कोई पहला मामला नहीं है जब संख्या बल के दम पर इस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास किया गया हो। इससे पहले भी पटवारी जागेंद्र पीपरे के समर्थन में पटवारी संघ एकजुट हुआ था। इसके अलावा एक नामांतरण फर्जीवाड़े में फंसे तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के समर्थन में भी राजस्व कर्मचारियों ने कलम बंद हड़ताल कर दी थी। संख्या बल के साथ दबाव बनाने की कोशिश इन दोनों मामलों में सफल नहीं हो पाई थी और नियम अनुसार पटवारी और तहसीलदार पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि इस मामले में शाहपुरा एसडीएम या तहसीलदार को भरोसे में ना लेना और जानकारी ना देने में पुलिस की गलती नजर आ रही है। अब एसडीएम की जांच के बाद यह सामने आ पाएगा कि यह पटवारी दोष मुक्त होता है या दोषी पाया जाता है।

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