मुश्ताक मंसूरी @ खंडवा
मध्यप्रदेश में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के लिए लगातार बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को यह बुलडोजर कार्रवाई खंडवा जिले के शक्कर तालाब इलाके में पहुंची। खंडवा प्रशासन ने शक्कर तालाब में 137 घरों को अवैध अतिक्रमण मानते हुए तोड़ने का काम शुरू किया। अब तक 98 घरों को जमीन में मिला दिया गया है, जबकि बाकी घरों को तोड़ने का काम जारी है।
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प्रशासन की तैयारी
खंडवा प्रशासन ने इस बड़ी कार्रवाई को लेकर पूरी तैयारी की थी। प्रशासन ने 10 जेसीबी, 4 पोकलेन मशीनें, 3 फायर टेंडर और 10 डंपर की व्यवस्था की थी। इसके अलावा, किसी भी हिंसक या विरोध की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से की जा रही है, और किसी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं आने दी जाएगी।
अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई
खंडवा प्रशासन ने बताया कि शक्कर तालाब इलाके में जिन 137 घरों को तोड़ा जा रहा है, वे सभी अवैध रूप से बनाए गए थे। ये घरों पर प्रशासन ने अतिक्रमण के आरोप लगाए हैं, और उनका कहना है कि ये घर सरकारी भूमि या जलाशयों पर अवैध रूप से बनाए गए थे। इससे पहले, बुधवार को उज्जैन में भी इस तरह की एक बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जहां प्रशासन ने अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया था।
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उज्जैन में बुलडोजर कार्रवाई
इससे पहले उज्जैन में भी प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 7 घरों के कुछ हिस्सों को तोड़ा था। प्रशासन का दावा था कि ये निर्माण अवैध अतिक्रमण करके किए गए थे। यह कार्रवाई भी उसी नीति के तहत की गई थी, जो अब खंडवा में लागू की जा रही है।
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खंडवा में बुलडोजर कार्रवाई का असर
खंडवा में बुलडोजर का रुख बदलने के बाद, यहां के लोग और स्थानीय राजनीतिक दलों में विरोध भी सामने आया। कई स्थानीय लोग इस कार्रवाई को लेकर विरोध जता रहे हैं, जबकि प्रशासन इसे अवैध अतिक्रमण को हटाने की एक सख्त कदम बता रहा है। प्रशासन का कहना है कि इन निर्माणों से क्षेत्र की जनसंख्या पर प्रतिकूल असर पड़ा था और यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक था।
कार्रवाइयों को लेकर सरकार का समर्थन
मध्यप्रदेश सरकार की ओर से भी इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर लगातार समर्थन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई बार कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार अवैध निर्माणों पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार द्वारा कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि नागरिकों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने की अनुमति न मिले।
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