मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग और उड़द की खरीदी को लेकर किसानों का विरोध तेज हो गया है। भारतीय किसान संघ (BKS) ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह आंजना ने राज्य की मोहन सरकार से मांग की कि वह केंद्र सरकार को मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी के लिए प्रस्ताव भेजे।
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किसान संघ ने दी चेतावनी
आंजना ने चेतावनी दी कि यदि चार दिनों के भीतर राज्य सरकार यह प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजती है, तो भारतीय किसान संघ भोपाल में मुख्यमंत्री हाउस का घेराव करेगा। उनका कहना था कि केंद्र सरकार मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी के लिए तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजे।
किसान संघ ने कृषि मंत्री से की मुलाकात
भारतीय किसान संघ ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात की थी। आंजना के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजती है, तो केंद्र सरकार मूंग और उड़द की MSP पर खरीदी के लिए तैयार है।
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मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को किसान संघ और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके हल निकालेगी। मुख्यमंत्री का यह बयान किसानों को यह संदेश देने का प्रयास है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और समाधान के लिए हर संभव कदम उठाएगी।
जीतू पटवारी ने सरकार पर उठाए सवाल
वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में बयान देते हुए कहा कि जो मूंग की फसल सरकार के अफसर जहर बताकर खरीदी से इनकार कर रहे हैं, वे यह बताएं कि उस फसल को लगाने के लिए प्रोत्साहन किसने दिया। पटवारी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि "जहर मूंग में नहीं, बल्कि सरकार की नियत में है।"
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2 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान
मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की बोवनी इस वर्ष 15 लाख हेक्टेयर में की गई है। प्रदेश के 30 जिलों में ग्रीष्मकालीन मूंग उगाई जाती है। सरकारों ने दाल की कमी को दूर करने के लिए मूंग-उड़द उत्पादन को प्रोत्साहित किया था।
केंद्र सरकार ने मूंग के लिए समर्थन मूल्य (MSP) 8 हजार 768 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द के लिए 7 हजार 800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन, राज्य में इन दालों का व्यापार 6 हजार 200 रुपए प्रति क्विंटल और 6 हजार रुपए प्रति क्विंटल के आसपास हो रहा है। इसके कारण किसानों को लगभग 2 हजार रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है।
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