केंद्रीय कैबिनेट 5 बड़े फैसले: धान, कपास, सोयाबीन समेत 14 फसलों का MSP बढ़ा

केंद्रीय कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए हैं। किसानों के कल्याण और बुनियादी ढांचे पर खास जोर दिया गया है। किसानों के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी और ब्याज सहायता योजना को बढ़ावा दिया गया है। तीन बुनियादी ढांचा परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनमें एक चार लेन का राजमार्ग और दो रेलवे लाइनें शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दी है। धान की नई कीमत 2,369 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। यह पिछली कीमत से 69 रुपए अधिक है। कपास की MSP 7,710 रुपए और एक किस्म की MSP 8,110 रुपए कर दी गई है। यह पहले से 589 रुपए ज्यादा है।

नई MSP से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। यह पिछले फसल सत्र की तुलना में 7 हजार करोड़ रुपए अधिक है। MSP तय करते समय लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य का ध्यान रखा गया है।



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इस निर्णय के तहत धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, कपास जैसी फसलों के MSP में वृद्धि की गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और उन्हें उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो किसानों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासों को दर्शाता है।

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केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में रतलाम-नागदा और वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन पर मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 3,399 करोड़ रुपये है और इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा। इन परियोजनाओं से यात्री और माल परिवहन में सुधार होगा, जिससे व्यापार और कृषि उत्पादों की आवाजाही में तेजी आएगी।

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किसानों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ब्याज सहायता योजना शुरू की गई है। इसके तहत, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को 7% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से किसानों को बागवानी सहित फसलों के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त होगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी।

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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी घोषणा की कि देश में दो लाख नए गोदाम बनाए जाएंगे। इन गोदामों के निर्माण से किसानों को अपने उत्पादों को सुरक्षित रखने और विपणन में आसानी होगी। इससे कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य मिलेगा।

केंद्रीय कैबिनेट के इन निर्णयों से यह स्पष्ट है कि सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। MSP में वृद्धि, रेलवे परियोजनाओं, ब्याज सहायता योजना और नए गोदामों के निर्माण से किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि क्षेत्र में समग्र विकास होगा।

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