अब राजस्व मंत्री वर्मा ने दी लाड़ली बहनों को योजना से नाम कटवा देने की चेतावनी

• राजस्व मंत्री वर्मा ने लाड़ली बहना योजना की महिलाओं को कार्यक्रमों में न भाग लेने पर नाम कटवाने की चेतावनी दी।
• मंत्री ने कहा, "अगर महिलाएं कार्यक्रमों में नहीं आएंगी तो उनका नाम सूची से कट जाएगा।"
• पहले जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह भी इसी तरह की चेतावनी दे चुके हैं।
• योजना के तहत लगभग 1.25 करोड़ महिलाएं 1500 रुपए मासिक मदद प्राप्त कर रही हैं।
• विपक्षी पार्टियां इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं की स्वतंत्रता पर हमला मान रही हैं।

BHOPAL. लाड़ली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं की राजनीतिक कार्यक्रमों में कम मौजूदगी अब सत्ता पक्ष के मंत्रियों की नाराज़गी की वजह बन रही है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के बाद अब राजस्व मंत्री करणसिंह वर्मा का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कार्यक्रमों में भागीदारी न करने पर महिलाओं का नाम योजना की सूची से कटवा देने की बात कही।

गुरुवार को अपने इछावर विधानसभा के ग्राम नापलाखेड़ी में आयुष्मान वेलनेस सेंटर लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री वर्मा ने मंच से महिलाओं की कम उपस्थिति पर नाराजगी जताई।उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें वह कहते सुने जा रहे हैं कि इलाके में 800 से ज्यादा महिलाओं को हर महीने सरकार 1500 रुपए दे रही है,और कार्यक्रम में आई कितनी?

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मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि यदि महिलाएं कार्यक्रमों में नहीं आएंगी तो ऊपर रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। सूची से नाम कट जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की सरकार में महिलाओं को क्या मिलता था, यह भी सोचें। उन्होंने आगे नसीहत देते हुए कहा—जो सरकार मदद दे रही है,उसके बारे में बोलो,बताओ।

इससे पहले गत 14 दिसंबर को रतलाम में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने भी इसी तरह का बयान दिया था। एक सरकारी बैठक में उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार लाड़ली बहनों को हर महीने राशि दे रही है,इसलिए सीएम के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, कार्यक्रम में न आने वालों की जांच करने व बाद में उनका नाम सूची से कटने की बात भी उन्होंने कही। शाह के इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी।

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लाड़ली बहना योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। इसे पिछले विधानसभा चुनाव में निर्णायक माना गया। वर्तमान सरकार ने भी योजना को जारी रखा और मासिक सहायता राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए की। प्रदेश में वर्तमान में लगभग सवा करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं।