क्या नहीं मिलेगी लाड़ली बहनों को राखी की सौगात? वित्त विभाग ने डाल दिया है पंगा

Ladli Behna Awas Yojana : मध्य प्रदेश की सरकार लगातार बहनों को सशक्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी के तहत एमपी सरकार द्वारा लाड़ली बहना योजना ( Laadli Behna Yojana ) और लाड़ली बहना आवास योजना ( Laadli Behna Awas Yojana ) चलाई जा रही है।

लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को हर माह 1250 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अलावा रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मोहन यादव ( CM Mohan Yadav ) ने महिलाओं को 250 रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया है।

वहीं लाड़ली बहना आवास योजना में महिलाओं को पक्का मकान बनवाने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन योजना की पहली किश्त जारी होने से पहले ही वित्त विभाग ने इस योजना में अड़ंगा लगा दिया है। 

बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की कवायद 

दरअसल, इन दिनों मोहन सरकार अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाने की कवायद में है। इसके चलते वित्त विभाग ने 48 विभागों के हेड को बिना मंजूरी लिए भुगतान करने को लेकर चेतावनी दी है।

वित्त विभाग ने 125 योजनाओं के लिए पेमेंट करने के पहले अनुमोदन लेने की सख्त हिदायत दी है। इनमें लाड़ली बहनों की आवास योजना का नाम भी शामिल है।

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भुगतान के लिए लगेगी परमिशन 

बढ़ते खर्चों से राज्य की फाइनेंसियल कंडीशन खराब होती जा रही है। ऐसे में वित्त विभाग ने सख्ती दिखाते हुए किसी भी हाल में बिना अनुमोदन के भुगतान नहीं करने का आदेश दिया है।

ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना भी उन योजनाओं में शामिल है, जिनके लिए भुगतान में परमिशन जरूरी की गई है।

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ग्रामीण विकास विभाग को भी लेनी होगी परमिशन 

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास के साथ ही वित्त विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग की कुछ अन्य योजनाओं में भी काम पूरा होने पर भुगतान के पहले अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है। लाड़ली बहना आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी ही है। एमपी में संचालित इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को जल्द ही पहली किस्त ट्रांसफर की जाने वाली है। 

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क्या है लाड़ली बहना आवास योजना 

लाड़ली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं को पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रावधान हैं। 

आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत महिलाओं को कुल 1,30,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिसमें पहली किस्त 25,000 रुपए, दूसरी किस्त 85,000 रुपए और अंतिम किस्त 20,000 रुपए की दी जाएगी। 

लाभार्थी की संख्या: इस योजना से लगभग 4,75,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग की भूमिका: वित्त विभाग ने इस योजना में भुगतान करने से पहले अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया है। यह कदम राज्य के बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

योजना का उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपने घर का मालिकाना हक प्रदान करना है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।

अतिरिक्त सुविधाएं : रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त देने की घोषणा भी की है। इस योजना का क्रियान्वयन पूरी तरह से वित्तीय स्वीकृति और विभागीय अनुमोदन पर निर्भर करेगा।

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