दिग्विजय की कैलाश विजयवर्गीय को चिट्ठी, मधुसूदनगढ़ नगरपालिका के दागी अध्यक्ष-सीएमओ पर कार्रवाई की मांग

Sanjay Dhiman | Aug 26, 2025, 18:55 IST

digvijay singh with kailash vijayavargiya

Photograph: (the sootr)

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखा। उन्होंने मधुसूदनगढ़ नगर पालिका में पिछले वर्षों में हुए भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने मधुसूदनगढ़ नगर पालिका में तीन वर्ष पहले हुए भ्रष्टाचार और दोषी पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

उन्होंने सवाल उठाया है कि तीन-तीन कलेक्टरों द्वारा जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी इन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री से दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

letter for kailash vijayavargiya

नगर पालिका मधुसूदनगढ़ में भ्रष्टाचार का मामला

नगर पालिका परिषद मधुसूदनगढ़, जिला गुना, मध्यप्रदेश, में पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मामला सुर्खियों में है। इस मामले में तत्कालीन नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्यामलाल अहिरवार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरनचंद कुशवाह के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

इन आरोपों में, विशेष रूप से सामग्री खरीद में भारी अनियमितताएँ और भ्रष्टाचार शामिल हैं। पिछले एक वर्ष से यह मामला विभिन्न स्तरों पर जांच के दायरे में रहा है और तीन कलेक्टरों द्वारा अलग-अलग की गई जांच में इन दोनों को दोषी पाया है।

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तीन कलेक्टरों द्वारा की गई जांच

यह मामला न केवल नगर पालिका परिषद के लिए बल्कि पूरे जिले के लिए चर्चा का विषय बन चुका है। जिला गुना के तीन कलेक्टरों ने इस मामले की अलग-अलग जांच की और यह पाया कि अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी ने वित्तीय अनियमितताएं की हैं।

10 जुलाई 2023 को फेंक नोबल. ए., 29 सितंबर 2023 को तरूण राठी और 17 जून 2025 को किशोर कुमार कान्याल ने इस मामले पर आयुक्त नगरीय प्रशासन को लिखित पत्र भेजे थे, जिनमें तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की गई थी।

पूर्व सीएम दिग्विजय के पत्र और भ्रष्टाचार के इस मामले को ऐसे समझें

नगर पालिका परिषद मधुसूदनगढ़ में तत्कालीन अध्यक्ष श्यामलाल अहिरवार और मुख्य नगर पालिका अधिकारी पूरनचंद कुशवाह पर सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप हैं।
तीन कलेक्टरों (फेंक नोबल. ए., तरूण राठी और किशोर कुमार कान्याल) द्वारा की गई जांच में इन अधिकारियों को दोषी पाया गया है।
इन कलेक्टरों ने आयुक्त नगरीय प्रशासन को पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दोषियों को राजनैतिक संरक्षण दे रही है, जिसके कारण कार्यवाही में देरी हो रही है।
स्थानीय नागरिकों और पार्षदों में इस मुद्दे को लेकर भारी गुस्सा है और वे तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दिग्विजय बोले पार्टी बचा रही दागियों को

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने पत्र में कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ओर तो शुचिता की राजनीति करने की बात करती है। दूसरी और भ्रष्टाचार के आरोपी जनप्रतिनिधि और अधिकारी को बचाने के लिए उसी की पार्टी के लोग लगे हुए है।

उन्होंने कहा कि राजनैतिक संरक्षण के चलते तीन साल बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो सकी है, जिसे लेकर आम जनता, नगर पालिका के पार्षदों में काफी रोष है।

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अध्यक्ष के खिलाफ दिया है अविश्वास प्रस्ताव

गुना जिले की मधुसूदनगढ़ नगर पालिका का गठन 2017 में हुआ था। यहां पहली बार नगर पालिका चुनाव 2022 में आयोजित किए गए। कुल 15 वर्षो में यहां चुनाव कराए गए। इन चुनावों में छह निर्दलीय, 5 भाजपा और 4 कांग्रेस के पार्षद जीतकर नगर पालिका परिषद पहुंचे थे। नगर पालिका के कई पार्षदों ने अध्यक्ष श्यामलाल अहिरवार पर धमकाने व विकास कार्य नहीं करवाने का आरोप लगाया था।

यहां के 15 में से 13 पार्षदों ने 11 अगस्त को गुना कलेक्टर को नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया है। इसके बाद यह नगर पालिका सुर्खियों में आ गई है। अब इस नगर पालिका को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

सार्वजनिक जीवन में बनी रहे पारदर्शिता

कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने अपने खुले पत्र में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से राजनैतिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों और सरकार का दायित्व है कि वो पूरी पारदर्शिता से काम करे। भ्रष्टाचार के आरोपियों पर कार्रवाई कर सरकार एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकती है।