एमपी के 55 जिलों को जोड़ेंगे छह नए कॉरिडोर, 36 हजार करोड़ होंगे खर्च

मध्यप्रदेश में 6 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये करीब 3,300 किलोमीटर लंबे होंगे। इन पर 36,483 करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी 55 जिलों को इनसे फायदा मिलेगा। 2028 तक इनका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है।

मध्यप्रदेश की सड़कों पर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। राज्य सरकार एक ऐसी महापरियोजना पर काम कर रही है जो पूरे सूबे की तस्वीर बदल देगी। 6 नए इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे। ये कॉरिडोर करीब 3,300 किलोमीटर लंबे होंगे।

इस परियोजना पर लगभग 36,483 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। निर्माण का काम साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश के सभी 55 जिलों को सीधा फायदा होगा।

यह कॉरिडोर 450 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 7,972 करोड़ रुपये खर्च होंगे। गरोठ से उज्जैन के बीच 136 किमी और इंदौर से बुरहानपुर के बीच 215 किमी का रूट इसमें शामिल है। 2027 तक पूरा होने वाला यह मार्ग मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खंडवा और बुरहानपुर को जोड़ेगा।

यह कॉरिडोर 676 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 3,809 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह राजधानी भोपाल से शुरू होकर 10 जिलों से गुजरेगा। सागर, दमोह, कटनी और रीवा जैसे शहर इससे जुड़ेंगे। भोपाल से रीवा और सिंगरौली का सफर बेहद आसान हो जाएगा।

यह कॉरिडोर 330 किलोमीटर लंबा होगा। इस पर 3,357 करोड़ रुपये खर्च होंगे। भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर और छतरपुर आपस में जुड़ेंगे। पिछड़े बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार दोनों को रफ्तार मिलेगी।

यह कॉरिडोर 299 किलोमीटर लंबा होगा। यह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से शुरू होकर बुंदेलखंड कॉरिडोर से मिलेगा। श्योपुर, मुरैना और भिंड जैसे चंबल के जिलों को इससे सीधा फायदा होगा। यहां नए उद्योग लगाने के रास्ते खुलेंगे।

यह इस पूरी योजना का सबसे लंबा कॉरिडोर है। इसकी लंबाई 867 किलोमीटर होगी। झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर और डिंडौरी इससे जुड़ेंगे। यह कॉरिडोर छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर को मध्यप्रदेश के रास्ते सीधे गुजरात की सीमा से जोड़ेगा।

यह कॉरिडोर 746 किलोमीटर लंबा होगा। यह प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सामने लाने के लिए बनाया गया है। भीमबैठका, भोजपुर, सांची, उदयगिरी, चंदेरी, ओरछा और दतिया जैसे पर्यटन स्थल इससे जुड़ेंगे। मुरैना से बैतुल तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।

इन कॉरिडोर से माल ढुलाई सस्ती और तेज होगी। किसानों की उपज बाजार तक जल्दी पहुंचेगी। पर्यटन स्थलों तक जाना आसान होगा। नए उद्योग लगेंगे और रोजगार बढ़ेगा। विंध्य, बुंदेलखंड, मालवा-निमाड़ और नर्मदा अंचल जैसे पिछड़े इलाकों को खास फायदा मिलेगा।

सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक इन सभी कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया जाए। मालवा-निमाड़ विकासपथ का काम 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। बाकी कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है।

कुल मिलाकर यह परियोजना मध्यप्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नई पहचान देगी। प्रदेश के कोने-कोने को जोड़ने वाले इन एक्सप्रेस-वे से हर जिले के लोगों की जिंदगी आसान होगी।

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