शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान, 5 दिन चलेगी मध्य प्रदेश विधानसभा, नोटिफिकेशन जारी

मध्यप्रदेश विधानसभा के सचिवालय ने बुधवार को 16वीं विधानसभा के सातवें शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह सत्र दिसंबर 2025 में होने जा रहा है और ये पांच दिन तक चलेगा। 

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इस सत्र में प्रदेश की राजनीति के बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान सरकार के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और विपक्ष अपनी रणनीतियों को मजबूती से सामने लाएगा।

एक दिसंबर से होगी शीतकालीन सत्र शुरुआत

मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविन्द शर्मा ने बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 को शीतकालीन सत्र का नोटिफिकेशन जारी किया।

उनके मुताबिक, सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और 5 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। इस सत्र (Madhya Pradesh Assembly Winter Session 2025) में प्रदेश के अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सरकारी विधेयक, बजट से जुड़ी बातें और दूसरे जरूरी फैसले शामिल होंगे।

प्रश्नोत्तर काल को मिलेगी प्राथमिकता

इस शीतकालीन सत्र में प्रश्नोत्तर काल (Question Hour) प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें विधायक अलग-अलग विभागों से सवाल पूछ सकेंगे और उनके जवाब मिलेंगे।

इसके अलावा, सत्र के ज्यादातर दिनों में शासकीय कामकाज होगा, जैसे विधेयकों पर चर्चा, बजट से जुड़ी मांगें और बाकी जरूरी नीतिगत फैसले।विधायक दोनों तरीके से, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन, सवाल कर सकेंगे।

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अरविंद शर्मा रहेंगे प्रमुख सचिव की भूमिका में

इस शीतकालीन सत्र में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी अरविंद शर्मा संभालेंगे। वह 1 अक्टूबर से विधानसभा के नए प्रमुख सचिव बने हैं। इससे पहले, अवधेश प्रताप सिंह विधानसभा के प्रमुख सचिव थे, जो 30 सितंबर को रिटायर हो गए और अब उन्हें मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग का सदस्य बना दिया गया है।

जानें शीतकालीन सत्र का पूरा कार्यक्रम:

1. सोमवार, 1 दिसंबर 2025 - इस दिन सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्यों पर चर्चा की जाएगी।

2. मंगलवार, 2 दिसंबर 2025 - इस दिन भी प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों पर केंद्रित कार्यवाही होगी।

3. बुधवार, 3 दिसंबर 2025 - इस दिन विधानसभा में अवकाश घोषित किया गया है, यानी इस दिन कोई कार्यवाही नहीं होगी।

4. गुरुवार, 4 दिसंबर 2025 - कार्यवाही फिर से प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों पर केंद्रित होगी।

5. शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 - इस दिन सत्र का अंतिम दिन होगा। शासकीय कार्य दोपहर 1:30 बजे तक ही होंगे, उसके बाद अशासकीय कार्यों (जैसे निजी सदस्यों के संकल्प और विधेयक) पर चर्चा की जाएगी।