मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में यूनिफाइड पेंशन योजना के लिए समिति बनाने की मंजूरी

MP NEWS: मध्य प्रदेश की सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी दी। प्रमुख निर्णयों में ट्रांसफर नीति, सोलर पावर परियोजनाओं और सरकारी कर्मचारियों के भत्ते से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल है।

केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत, राज्य सरकार ने छह अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है। यह कमेटी कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक पेंशन स्कीम तैयार करेगी। कमेटी भारत सरकार की गाइडलाइन के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। इस कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया, जेके शर्मा को शामिल किया गया हैं।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम को यूपीएस कहा जाता है। ये पेंशन स्कीम खासतौर पर रिटायरमेंट के लिए डिजाइन की है। इस स्कीम के तहत कर्मचारी को गारंटी पेंशन का लाभ मिलता है। वहीं मिनिमम पेंशन और फैमली पेंशन का भी फायदा दिया जाता है।

एक अहम फैसले के तहत, राज्य सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का ट्रांसफर अब 1 मई से 30 मई 2025 के बीच होगा। इस दौरान ई-ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। 30 मई के बाद ट्रांसफर के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभागों को अपनी ट्रांसफर नीति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे वे अपने अनुरूप नीति बना सकते हैं।

इसके अलावा, ट्रांसफर नीति में पदवार तबादले का प्रतिशत भी तय किया गया है। 200 पदों के लिए 20%, 201 से 1000 पदों तक 15%, 1001 से 2000 तक 10% और 2001 से अधिक पदों के लिए 5% तबादले होंगे।

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कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में 3,000 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना मुरैना के आसपास लगेगी, जिससे राज्य को ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि यह सोलर प्लांट मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की बिजली डिमांड को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चंबल क्षेत्र में 2,000 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट होगा।

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कृषि क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। यदि कोई किसान पराली जलाता है, तो उसे एक साल के लिए किसान सम्मान निधि से वंचित कर दिया जाएगा। अगले वर्ष उसकी उपज खरीदी नहीं की जाएगी। यह कदम किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

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राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। अब कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान है। यह फैसला राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों की भलाई के लिए लिया गया है और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा।

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