मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह इन्वेस्टमेंट समिट इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा।
भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये निवेश मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देगा। समिट में 50+ देशों के प्रतिनिधि, 200+ भारतीय कंपनियां और 200+ वैश्विक CEO शामिल हुए। मध्य प्रदेश सरकार निवेशकों को पारदर्शी शासन, स्थायी नीतियां और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर रही है।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन भोपाल (Bhopal) में हुआ। इस दौरान 30.77 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए। इन समझौतों से मध्य प्रदेश में बड़े उद्योगों के साथ-साथ सहायक उद्योग भी स्थापित होंगे।
200+ कंपनियों और 50+ देशों के प्रतिनिधि शामिल
इस समिट में 200+ भारतीय कंपनियों, 200+ वैश्विक CEO और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कई यूनिकॉर्न (Unicorn) संस्थापकों ने भी निवेश की संभावनाएं देखीं।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार हर सेक्टर के लिए अलग-अलग इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। इससे पूरे राज्य में संतुलित विकास होगा और अन्य राज्यों को भी नई दिशा मिलेगी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) निवेश के लिए उपयुक्त राज्य है। क्योंकि यहां राज्य सरकार ने 2025 को 'उद्योग वर्ष' (Year of Industry) के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इससे निवेशकों को नए अवसर मिलेंगे और व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को और बेहतर किया जाएगा।
बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) मजबूत प्रशासनिक इकोसिस्टम (Governance System) स्किल्ड वर्कफोर्स (Skilled Workforce) खनिज संसाधन और औद्योगिक अवसर (Minerals & Industrial Opportunities) बड़ी मार्केट एक्सेस (Market Access) उपलब्ध है। 2025 को 'उद्योग वर्ष' के रूप में मनाएगा मध्य प्रदेश
तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार
गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यह इन्वेस्टमेंट समिट इस लक्ष्य में अहम भूमिका निभाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को लेकर पारदर्शिता
गृहमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्थायी औद्योगिक नीतियां, पारदर्शी शासन और तेज प्रशासनिक निर्णय निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। राज्य सरकार भूमि (Land), कुशल श्रम (Labor Force) और खनिज संसाधन (Minerals) की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।
सड़कों, हवाईअड्डों और ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क विकसित हो चुका है। 6 हवाईअड्डे कार्यरत हैं। 31 गीगावॉट की ऊर्जा क्षमता विकसित हुई, जिसमें 30% क्लीन एनर्जी (Clean Energy) है। IIM, IIT, AIIMS, NIFT और NIFD जैसे संस्थान युवाओं को योग्य बना रहे हैं।
FAQ
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में कितने MOU साइन हुए?
इस समिट में 30.77 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए।
इस समिट में कितने देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए?
समिट में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
इस इन्वेस्टमेंट समिट का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यह भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा और निवेश को बढ़ावा देगा।
2025 को मध्य प्रदेश में किस रूप में मनाया जाएगा?
राज्य सरकार 2025 को 'उद्योग वर्ष' (Year of Industry) के रूप में मनाएगी।
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