मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना आयुक्त के लिए फिर से मांगे आवेदन, जानें वजह

मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल के दौरान आवेदन मांगे गए थे। नई सरकार ने पुराने आवेदनों को खारिज करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है। 

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Marut raj
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भोपाल. सीएम मोहन यादव की सरकार ने राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे हैं। इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान भी राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए थे। नई सरकार ने पुराने आवेदनों को खारिज करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू की है। 

ज्ञात हो कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए सीएम शिवराज सिंह के कार्यकाल के दौरान आवेदन मांगे गए थे। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यही वजह है कि राज्य सरकारें अपने भरोसेमंद लोगों को इसमें एडजस्ट करती हैं। चूंकि, विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh ) में शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को बीजेपी ने सीएम पद की जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि सीएम यादव अपने भरोसेमंद लोगों को मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की जिम्मेदारी देना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया नए सिरे से की जा रही है। हालांकि, पहले जो लोग आवेदन कर चुके हैं, वो भी आवेदन कर सकेंगे, लेकिन नए समीकरणों के हिसाब से नियुक्ति की जाएगी।

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 तीन आयुक्तों की हो सकती है नियुक्ति

- मुख्य सूचना आयुक्त के साथ वर्तमान में दो आयुक्त हैं पदस्थ।

- सूचना आयुक्त के 10 पद स्वीकृत।

- जुलाई 2023 में सूचना आयुक्त अरुण कुमार पांडेय का कार्यकाल पूरा हो गया।

- आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एके शुक्ला के अलावा दो सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी और राहुल सिंह हैं। 

- सूचना आयुक्त के 10 पद स्वीकृत हैं, लेकिन सात से अधिक कभी नहीं भरे गए। इसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि तीन सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। 

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